Pune News : शालेय शिक्षणात कृषी विषय शिकविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच हा विषय शिकविण्यासाठी नियुक्ती केली जात नसल्यामुळे राज्यातील बेरोजगार कृषी पदवीधरांनी आता आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे.

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद तसेच महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ या तीन संस्थांमधील तज्ज्ञांची संयुक्त समिती राज्य शासनाने गठित केली होती. या समितीने तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कृषी विषय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली.

तज्ज्ञ समितीला मदत करण्यासाठी कृषी महाविद्यालयातील आणखी १२ प्राध्यापकांची एक उपसमिती तयार केली होती. शालेय शिक्षणात कृषी विषयाचा अभ्यासक्रम नेमका कसा आणावा, या विषयीचे दोन मसुदे राज्य शासनाकडे दिले गेले. परंतु याबाबत राज्य शासनाने पुढे दुर्लक्ष केल्याचे पदवीधरांचे म्हणणे आहे.

कृषी विद्यापीठ पदवीधर स्वयंरोजगार व ग्रामविकास संघाचे अध्यक्ष अॅड. अनंत चोंदे-पाटील यांनी शिक्षण मंत्रालयाला आंदोलनाची नोटीस दिली आहे. राज्य शासनाने इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश केल्याची घोषणा केली होती. परंतु अद्यापही अंमलबजावणी केली नाही.

तसेच हा विषय शिकवण्यासाठी कृषी पदवीधरांची नियुक्ती करण्याबाबत केलेल्या मागणीला प्रतिसाददेखील दिलेला नाही. त्यामुळे कृषी पदवीधर नाराज असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या विषयाबाबत सात मार्च रोजी एक बैठक घेतली होती. मात्र त्यात अंतिम निर्णय झाला नाही. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी याच मुद्द्यावर पुन्हा बैठक घेण्याचे जाहीर केले होते.

‘शासनाच्या केवळ बैठका’

‘‘शासनाने केवळ बैठका घेतल्या; परंतु तोडगा काढलेला नाही. राज्यातील बहुतेक कृषी पदवीधर शेतकरी कुटुंबांतील आहेत. रोजगार मिळत नसल्यामुळे पदवीधर निराशेकडे जात आहेत. आत्महत्यांचे प्रकार घडलेले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ठरविल्यास कृषी पदवीधरांच्या मदतीने कृषी विषय शिकविण्याच्या घोषणेची तत्काळ अंमलबजावणी होऊ शकते. परंतु आम्ही वारंवार निदर्शनास आणूनही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळेच सर्व विद्यापीठांचे कृषी पदवीधर बेमुदत उपोषण करण्याच्या तयारीत आहेत,’’ असे श्री. चोंदे पाटील यांनी सांगितले.