महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे, की येथे उसाचा (Sugarcane) भाव एफआरपीशी (Sugarcane FRP) निगडित ठेवला जातो. एफआरपी म्हणजे केवळ साखर उताऱ्यानुसार दिला जाणारा भाव, की ज्यामध्ये साखरेच्या किमती व्यतिरिक्त इथेनॉल (Ethanol), वीजनिर्मिती आदी उपपदार्थांच्या उत्पन्नाचा हिस्सा मिळण्याची तरतूद नाही. उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब या ऊस उत्पादक राज्यांनी ऊसदरासाठी स्वतःचा एसएपी (स्टेट ॲडव्हायझरी प्राइस) कायदा अमलात आणला आहे.

हा एसएपी कायदा उसाचे उत्पादन घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित आहे. मागील २०२१-२२ हंगामासाठी केंद्राची एफआरपी प्रति टन २९०० रुपये व या राज्यांची एसएपी प्रति टन ३५०० रुपये होती. एफआरपी व एसएपी हे दोन्हीही कायदे कारखाना पोहोच उसासाठी आहेत. परंतु दोन्ही ऊसदरातील फरक ६०० रुपये आहे.

गुजरात, कर्नाटक या राज्यातील ऊसदर देखील एफआरपीपेक्षा कितीतरी अधिक आहेत. साखर, इथेनॉल, वीज विक्री, मळी, बगॅस आदींचे दर सर्व राज्यांत जवळपास एकसारखे असताना, उलट महाराष्ट्रात उसाची मुबलक उपलब्धता व निर्यातीसाठी बंदरे जवळच्या अंतरावर असताना राज्यात उसाचे दर कमी का मिळतात? याची चर्चा होणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारने चालू हंगाम २०२२-२३ पासून एफआरपी देण्यासाठी साखर उताऱ्याचे निकष १० टक्क्यांवरून १०.२५ टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहेत. केंद्राने हंगाम २००९-१० पासून ऊसदराचा एसएमपी कायदा रद्द करून एफआरपी केला तेव्हा साखर उताऱ्याचा निकष बदलून तो ९.५ टक्के केला होता.

एसएमपीच्या मूळ कायद्यात सुरुवातीला हाच निकष आठ टक्के होता. त्याचबरोबर साखर उताऱ्याव्यतिरिक्त उपपदार्थांच्या उत्पन्नातील ५० टक्के हिस्सा हंगामाच्या अखेरीस देण्याचीही तरतूद होती. एफआरपीमध्ये उपपदार्थांच्या उत्पन्नातील हिस्स्याची तरतूद तर वगळलीच, उलट साखर उताऱ्याचे निकष २.२५ टक्क्यांनी वाढवले.

म्हणजेच चालू हंगामातील हिशेबाप्रमाणे २.२५ टक्क्याने प्रति एक टक्का ३०५ रुपयांप्रमाणे ६८६.२५ रुपये प्रतिटन भाव कमी झाला व उपपदार्थांचे उत्पन्नही गायब झाले. अर्थात प्रतिटन एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने कारखानदारांना मिळाले. त्यात कहर म्हणजे ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये एफआरपीची रक्कम एकरकमी १४ दिवसात देण्याची तरतूद असताना महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णयाद्वारे एफआरपीची रक्कम दोन टप्प्यांत विभागून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या धोरणानुसार पुणे व नाशिक विभागातील कारखान्यांनी सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात १०.२५ टक्के व उर्वरित महाराष्ट्रात ९.५ टक्के साखर उतारा गृहीत धरून व मागील दोन हंगामाचा सरासरी तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एफआरपीचा पहिला हप्ता द्यायचा असून, हंगाम अखेर मिळणाऱ्या साखर उताऱ्याच्या फरकाची रक्कम हंगाम समाप्तीनंतर १५ दिवसांत द्यायची आहे.

एखाद्या कारखान्याचा साखर उतारा जर १०.२५ टक्केपेक्षा कमी असेल, तर अशा कारखान्यांना ९.५ टक्के पर्यंत साखर उताऱ्याप्रमाणे हिशेब देण्याची सूटही कायद्याने देण्यात आलेली आहे. हंगाम २००९-१० पासून आजपर्यंत ऊस दरासाठी कायद्यात जे काही बदल झाले, ते सर्व ऊस उत्पादकांना कंगाल व कारखानदारांना मालामाल करणारे आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी ठाकरे सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा घेतलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने कायम केला. इतर अनेक महामंडळांप्रमाणेच राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ऊसतोड कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली.

हे महामंडळ चालविण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा भार मात्र कारण नसताना शेतकऱ्यांवर लादला. राज्य सरकारने ६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे दरवर्षी प्रतिटन १० रुपये कपातीचा निर्णय घेतला. शिंदे-फडणवीस सरकारने या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली व जो कारखाना ठरल्याप्रमाणे रक्कम कपात करून देणार नाही त्या कारखान्यांना चालू हंगामाचा गाळप परवाना मिळणार नाही, अशी आडमुठी व बेकायदेशीर भूमिका घेतली.

गेल्या हंगामाप्रमाणेच चालू हंगामातही ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. इतर हंगामी व भुसार पिके शासनाचे धोरण व निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शाश्‍वत उत्पन्नाची ठरत नसल्याने शेतकऱ्यांचा कल नगदी पीक म्हणून ऊस लागवडीकडे वाढतो आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उसाच्या संपूर्ण गाळपाचे आव्हान यंदाही कायम आहे.

पावसाने उघडीप न दिल्याने हंगाम तब्बल एक महिना लांबला आहे. त्यामुळे ऊसतोड लांबणे, वजन घटणे, साखर उताऱ्यात घट येणे याचा एकत्रित परिणाम अखेर एफआरपी कमी निघण्यात होतो. शासनाकडून उशिरा ऊसतोड व वाहतूक अनुदानाच्या जुजबी उपाय योजना केल्या जातात. हे अनुदानही शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही.

चालू हंगामात सुमारे ३६५ लाख मे.टन साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला जात आहे. हंगामाच्या प्रारंभी मागील हंगामाचा शिल्लक साखर साठा ५५ लाख मे. टन होता. देशांतर्गत साखरेची वार्षिक गरज २७० लाख मे. टनांची आहे.

एकंदरीत १५० लाख मे. टन अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार आहे. केंद्राने १ नोव्हेंबर ते ३१ मे २०२३ या कालावधीत ६० लाख मे.टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. जागतिक स्तरावर साखरेच्या उत्पादनात घट झाल्याने मिळत असलेले चांगले दर याचा विचार करता किमान १०० लाख मे. टन साखरेची निर्यात होणे फायदेशीर ठरणार आहे.