सकाळ न्यूज नेटवर्क
Delhi : नवी दिल्ली : खासदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ आज ‘इंडिया’ आघाडीच्या सर्व खासदारांनी संसद परिसर ते विजय चौकापर्यंत मार्च काढला. या वेळी मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा हे सर्व खासदारांच्या हातात निषेधाच्या घोषणा लिहिलेले फलक होते.

काँग्रेसच्या संसदीय दलाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, राजदचे मनोजकुमार झा, डीएमके ए. राजा यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या सर्व पक्षांचे लोकसभा व राज्यसभेतील गटनेते यावेळी उपस्थित होते.

यात नव्या संसद इमारतीच्या मकरद्वारापासून सर्व खासदार विजय चौकापर्यंत चालत गेले. गेल्या आठ दिवसांत लोकसभा व राज्यसभेतील मिळून जवळपास दीडशे खासदार आतापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहेत.

मोदी सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा असल्याचे या वेळी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सांगितले. विरोधकांच्या मार्चनंतर पत्रकारांशी बोलताना मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, घुसखोरीच्या घटनेवर सरकारने संसदेत निवेदन करण्याची मागणी विरोधक करीत असताना त्यांनी बोलू न देताना निलंबित करण्याची कृती करणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.

पंतप्रधान या मूल्यांची अवहेलना करीत आहे. सभागृहात बोलण्याऐवजी ते वाराणसी, लखनौ व अहमदाबादला बोलत आहे. परंतु त्यांनी सरकारचे प्रमुख त्यांची जबाबदारी संसदेशी आहे. एवढा गंभीर प्रकार घडल्यानंतरही सरकारकडून कोणतेही निवेदन न देण्याचा प्रकार हा इतिहासात पहिल्यांदा घडला आहे.

या जगात अमरपट्टा कुणीही घेऊन आलेला नाही. परंतु ही लोकशाही मात्र टिकली पाहिजे, यासाठी सर्व कटिबद्ध राहण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारला किंमत मोजावी लागेल : पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले, खासदारांच्या निलंबनाची किंमत मोदी सरकारला मोजावी लागणार आहे. ही कृती लोकशाहीला धरून नाही.
संसदेची सुरक्षा ‘सीआयएसएफ’कडे
संसदेतील घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर खडबडून जागे झालेल्या केंद्र सरकारने आता या भवनाच्या सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) सोपविली आहे.