Latur News : लातूर : जमिनीची खरेदी-विक्री व्यवहार किंवा वाटणी करताना होणाऱ्या दस्त आणि त्याच्या नोंदणीत शेतरस्त्याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे गावोगावी शेतरस्ते हे मोठ्या वादाचा विषय होऊन बसला आहे.

शेत तिथे रस्ता अभियानामुळे हा प्रश्‍न औसा मतदारसंघात बऱ्यापैकी मार्गी लागला असला तरी संपूर्ण राज्यातील शेतरस्त्याशी निगडित प्रकरणे मार्गी लावायची असतील, तर धोरणात्मक सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मामलेदार अॅक्ट व महसूल कायद्यातील शेतरस्त्याशी संबंधित तरतुदीत बदल करण्याची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

त्यानुसार शेतरस्त्याच्या नोंदी सात-बारावरील इतर हक्कात कराव्यात व जमिनीची नोंदणी करताना त्यातही रस्त्याचा उल्लेख सक्तीचा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आमदार पवार यांनी सुरुवातीपासूनच शेतरस्त्याचा विषय हाती घेतला आहे. त्यांच्या पुढाकाराने राज्यात पहिल्यांदा औसा विधानसभा मतदारसंघात शेत तिथे रस्ता अभियान राबवण्यात आले. या अभियानातून मोठ्या संख्येने शेतरस्ते तयार करण्यात आले. पवार यांनी आपला आमदार फंडही शेतरस्त्याच्या कामासाठी कामा लावला.

सरकारी यंत्रणांत समन्वय घडवून त्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसह विविध योजनांतून शेतरस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध केला आहे. आता त्यापुढील पाऊल टाकत शेतरस्त्याची कायमची डोकेदुखी कमी करण्यासाठी त्यांचे चार वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. यात शेतीला जाण्यायेण्या साठी नकाशावरील, वाहिवाटीची तसेच महसूल विभागाने आदेशित केलेली रस्ते अडवण्याचे तसेच नवीन शेतरस्ते मागणीची प्रकरणे पाहता आणि शेतरस्ते ही शेतीची मूलभूत गरज असल्याने जमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेतरस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेतरस्त्याच्या नोंदी सात-बारावरील इतर हक्कात करणे, मामलेदार कायदा आणि १४३ कलम मध्ये सुधारणा करणे, शेत रस्त्यांना क्रमांक देणे आणि दर्जा देणे, शेत रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करणे, आदी मागण्यांसाठी आमदार पवार यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे.

त्यांच्या मागणीनुसार विधानसभेत लक्षवेधीच्या चर्चेच्या अनुषंगाने तत्कालीन महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ जानेवारी २०२४ रोजी महसूल व वन विभाग अप्पर मुख्य सचिव, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण महाराष्ट्र राज्य आणि इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. यामुळे पुन्हा एकदा या विषयावर बैठक घेण्याची मागणी आमदार पवार यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

मुंबईत गुरुवारी होणार बैठक
शेतरस्त्याच्या इतर हक्कात नोंदी करणे आणि महसूल मामलेदार कायदा आणि कलम १४३ मध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत तसेच शेत रस्त्यांना दर्जा आणि क्रमाक देऊन त्यांच्या देखभालीसाठी निधीची तरतूद करणे, आदी विषयावर बैठक घेण्याची मागणी आमदार पवार यांनी बुधवारी (ता. आठ) केल्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी १६ जानेवारी यासंदर्भात बैठक आयोजित केली आहे. यामुळे शेतरस्त्याच्या विषयावर लवकरच धोरणात्मक निर्णय होण्याची आशा आमदार पवार यांना आहे. श्री. बावनकुळे यांच्या भेटीत त्यांनी कासारसिरसी (ता. निलंगा) व किल्लारी (ता. औसा) येथील नवनिर्मित अप्पर तहसील कार्यालयांसाठी वाढीव पदांची निर्मिती करण्याची मागणी केली.