Pune News : उच्च न्यायालयाच्या निकालाने केंद्र सरकारचा एफआरपी कायदा पुन्हा लागू झाला आहे. त्यानुसार एकरकमी एफआरपीस विलंब झाल्यास त्या कालावधीपोटी पंधरा टक्के व्याज शेतकऱ्यांस देणे बंधनकारक आहे.

एकट्या ‘सोमेश्वर’कडे २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार हंगामाचे पाच कोटी ८२ लाख रुपये व्याज प्रलंबित आहे. ही रक्कम सभासदांना तत्काळ मिळावी, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी केली आहे.

उसाच्या एफआरपीचे (रास्त व उचित दर) तुकडे करणारा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आणि केंद्रसरकारचाच कायदा लागू झाला. आता ऊस तुटल्यावर पंधरा दिवसात शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे अन्यथा विलंब कालावधीचे पंधरा टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.

दरम्यान, मागील तीन-चार हंगामात कारखान्यांनी राज्यसरकारच्या आदेशानुसार एफआरपीचे तुकडे करताना विलंब केला होता. आता शेतकरी कृती समितीने सोमेश्वर कारखान्याच्या लेखापरीक्षण अहवालाचा अभ्यास करून चार वर्षांत पाच कोटी ८२ लाख रुपये व्याज प्रलंबित राहिल्याचे शोधले आहे.

याबाबत साखरआयुक्तालयास निवेदन दिले असून सोमेश्वरला व्याज द्यावे लागल्यास जिल्ह्यातील आणि राज्यातील सर्वच कारखान्यांना हा नियम लागू होऊन कोट्यवधी रुपये व्याज मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.’’

साखरआयुक्तांना व कारखान्याला दिलेल्या निवेदनात सतीश काकडे यांनी म्हटले आहे की, विलंबाने एफआरपी दिल्याने २०२१-२२ हंगामात १ कोटी ८५ लाख, २०२२-२३ हंगामात एक कोटी, २०२३-२४ हंगामात ६५ लाख तर २०२४-२५ च्या

चालू हंगामात दोन कोटी ३२ लाख इतकी व्याजाची रक्कम सोमेश्वर''ने शेतकऱ्यांना देणे आहे. शेतकऱ्यांनी बँकेचे व सोसायट्यांचे व्याज भरून भुर्दंड सोसलेला आहे. सोमेश्वरने उच्चांकी कामगिरी केली असून बारा पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामुळे ‘सोमेश्वर’ने आकड्यांची पडताळणी करून व्याजाच्या रकमा तत्काळ द्याव्यात अन्यथा न्यायालयात दाद मागितली जाईल.