State Government : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सातव्या दिवशी संप मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून घोषणा करण्यात आली. संपकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिल्याचे कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले. बैठकीनंतर काटकर यांनी माध्यमांना संप मागे घेत असल्याची माहिती दिली.

जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी १४ मार्चपासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर होते. २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजे कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली होती.

मागणी मान्य न केल्यास संप करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला होता. परंतु सरकारने गांभीर्याने न घेतल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. अखेर सोमवारी (ता.२०) संपावर तोडगा निघाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर उद्यापासून कामावर हजर राहण्याच्या सूचना काटकर यांनी संपकऱ्यांना दिल्या आहेत.

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सभागृहात निवेदन दिले. समितीचा अहवाला लवकरात लवकर मागवून घेऊ त्यावर निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, "सरकारी कर्मचाऱ्यांशी सकरात्मक चर्चा झाली आहे. १३ मार्च रोजी मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संपकऱ्यांशी चर्चा केली होती. परंतु तेव्हा तोडगा निघाला नाही.

राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत सकरात्मक आहे. सरकारच्या आवाहनाला आजच्या बैठकीनंतर कर्मचारी आणि राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सकरात्मक प्रतिसाद दिला.

तसेच संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मागण्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेला समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल."

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिल्याचेही शुक्रवारी (ता.१७) सांगितले होते. परंतु सरकारी कर्मचारी संपामुळे पंचनामे करण्यात अडचण येत होत्या. त्यामुळे आज सकाळी या मुद्द्यावरून विरोधीपक्षाने सरकारला धारेवर धरले होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी संपकऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढला आहे.