Mumbai News : पीक विम्याच्या अग्रिम भरपाईसाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीसमोर सोमवारी (ता. २३) सुनावणी पार पडली, बुलडाणा, वाशीम आणि बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी ही सुनावणी असून बुधवारी (ता. २५) यासंदर्भात निकाल दिला जाणार आहे.

पीकविमा योजनेतील मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अवर्षणामुळे पीक वाया गेले असेल तर पहिल्या टप्प्यात अग्रिम देण्याची तरतूद आहे.

एखाद्या महसूल मंडळात २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळाचा खंड असेल तर तेथे पीकविमा कंपन्यांना अग्रिम द्यावा लागतो. मात्र, २१ जिल्ह्यांमधील सूचना पीकविमा कंपन्यांनी नाकारल्याने त्याची सुनावणी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झाली. यापैकी बीड जिल्ह्याची वेगाने सुनावणी झाली होती.

त्यानंतर विभागीय आणि राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे सुनावणीला प्रकरण आले होते. तसेच बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांतील पीकविमा अग्रिमसाठी मागील आठवड्यात विभागीय आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर सचिव स्तरावरील समितीकडे अपील करण्यात आले होते. या अपिलावर सोमवारी सुनावणी झाली. एआयसी इन्शुरन्स कंपनीशी संबंधित तीनही जिल्ह्यांतील प्रकरणे असली तरी तीनही जिल्ह्यांची स्वतंत्र सविस्तर सुनावणी झाली.

या वेळी पीकविमा कंपन्यांनी पावसाची आकडेवारी सादर करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचना फेटाळल्याची माहिती दिली. या वेळी कृषी विद्यापीठांचे तज्ज्ञ, हवामान खात्याचे तज्ज्ञ आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी पीकविमा कंपनीने दिलेल्या माहितीला पूरक माहिती सादर करत कृषी विभागाने कंपनीच्या माहितीतील विसंगती निदर्शनास आणून दिल्याचे समजते.

तसेच पावसाचा खंड खंडित करणारा पाऊस हा पुरेसा नसल्याने त्याचा पिकांना फारसा फायदा होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा दिला पाहिजे, असे सांगितले.दोनही बाजू ऐकून घेत कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूपकुमार यांनी यासंदर्भात २५ ऑक्टोबर रोजी निर्णय देऊ, असे सांगितले.