Pune News : राज्यातील बागायती शेतीमधील नगदी पिकांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी शेतकऱ्यांना आर्द्रतामापक उपकरणे वाटण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. राज्य पुरस्कृत योजनेतून पावणेतीनशे नग डिजिटल सॉइल मॉइश्‍चर सेन्सर (डीएसएमएस) खरेदी करण्याच्या हालचाली कृषी विभागात सुरू होत्या.

खरेदीसाठी कृषी विभागाने कोइमतूरच्या ऊस पैदास संस्थेच्या माहितीचा वापर करण्याचे ठरवले होते. हे उपकरण जमिनीतील ओलाव्याची टक्केवारी सांगते. ओलावा २५-३० टक्क्यांपर्यंत खाली आल्यास पिकाला तत्काळ पाणी देण्याची गरज असल्याचे या उपकरणाद्वारे समजते, असा दावा केला जात होता.

उपकरणांच्या खरेदीसाठी कृषी विभागाने एक बैठकदेखील घेतली. कापूस व सोयाबीन अशी नगदी पिके असलेल्या कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना ‘डीएसएमएस’चा वापर उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे सिंचन नियोजनाला हातभार लागेल व पाण्याची बचत होईल, असे कृषी विभागाचे म्हणणे होते. मात्र चाचणी न घेताच उपकरण खरेदीला किंवा थेट वाटप करण्याबाबत शास्त्रज्ञांनी प्रतिकूल मते व्यक्त केली.

चाचणीविना शेतकऱ्यांना उपकरणांचे वाटप झाल्यास उपयुक्ततेबद्दल शंका उपस्थित केली गेली. त्यामुळे आधी राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी ‘डीएसएमएस’चा वापर करावा, असे ठरले आहे. विद्यापीठांमधील प्रयोग पाहून पुढील टप्प्यात शेतकऱ्यांना ही उपकरणे द्यायची की नाही हे ठरवता येईल, असे आता निश्‍चित करण्यात आले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘डीएसएमएस’ खरेदीचा प्रस्ताव नेमका कोणी आणला, खरेदीसाठी कोणती संस्था आग्रह धरत होती हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र शेतकऱ्यांना ‘डीएसएमएस’ थेट देण्याऐवजी विद्यापीठांसाठी आधी ही उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय होताच विद्यापीठांनी सावध पवित्रा घेतला. ही उपकरणे नेमकी कोणाकडून खरेदी करावी, याचे मार्गदर्शन करा, अशी मागणी विद्यापीठांनी कृषी विभागाकडे केली आहे.

‘डीएसएमएस’ उपकरणांची चाचणी आम्ही घेऊ; परंतु उत्पादक कंपनीशी आधी तांत्रिक चर्चा करावी लागेल. काही निकष एकमताने ठरवावे लागतील. त्यानंतरच चाचणी घेता येईल, अशी अट विद्यापीठांनी टाकली आहे. ‘डीएसएमएस’ची चाचणी घेण्यापूर्वी संबंधित उत्पादक कंपनीने उपकरणाची सर्व तांत्रिक माहिती विद्यापीठाला द्यावी, आम्ही सांगू त्या प्रक्षेत्रावरच या उपकरणाची चाचणी घेऊ द्यावी, अशाही अटी विद्यापीठांनी टाकल्या आहेत.

‘‘विद्यापीठांच्या अटी स्वीकारत कृषी विभागाने प्रत्येक विद्यापीठाला ‘डीएसएमएस’ खरेदीसाठी निधीदेखील मंजूर केला आहे. भविष्यात विद्यापीठांमधील ‘डीएसएमएस’च्या चाचणी अहवालांच्या आधारे राज्यात कोट्यवधी रुपयांची उपकरणे खरेदी केली जाऊ शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

उपयुक्तता तपासणे हास्यास्पद

कृषी खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की ‘डीएसएमएस’ खरेदीसाठी नेमका कोण पाठपुरावा करीत आहे याविषयी आम्हाला माहीत नाही. परंतु हे तंत्रज्ञान अतिशय उपयुक्त आहे. मुळात ‘आयसीएआर’ने म्हणजेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेनेच ‘डीएसएमएस’ विकसित केले आहे. त्यासाठी देशभर चाचण्या घेतल्या जातात. त्यामुळे पुन्हा आता राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून या उपकरणाची उपयुक्तता तपासणे हास्यास्पद आहे.