Solapur News : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशी प्रक्रियेतील माजी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी यांनी स्वतःच्या मर्जीतील, स्वतः ज्या सहकारी संस्थांवर त्यांचा अधिकार अशा संस्थांना कर्ज फेडण्याची ऐपत नसतानाही कर्जपुरवठा केला.

नाबार्ड, आरबीआय तसेच बँकेच्या कर्ज समितीच्या कर्ज देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय असतानाही कर्ज दिल्याने वसूल होणे अशक्य झाले. त्यामुळे ठेवीदार, सभासदांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यांच्या मर्जीतील लोकांकडून कर्जवसूल करणे गरजेचे व कायदेशीर असल्याचा अभिप्राय आज बँकेचे वकील ॲड. भूषण वाळिंबे यांनी दिला.

जिल्हा बँकेच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी नियुक्त केलेले प्राधिकृत अधिकारी तथा निवृत्त अपर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांच्यासमोर आज बँकेच्या वतीने ॲड. वाळिंबे यांनी अभिप्राय सादर केला. त्या अभिप्रायात हे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८३ नुसार बी. टी. लावंड यांनी केलेली चौकशी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी रद्द केली तेव्हा विभागीय सहनिबंधक यांचा चौकशीच करण्याचा निर्णय रद्द केला नव्हता तर सहकारमंत्र्यांनी नवीन अधिकारी नेमून पुन्हा चौकशी करा, असा आदेश दिल्याने, चंद्रकांत टिकुळे यांनी केलेली चौकशी योग्य असल्याचाही अभिप्राय देण्यात आला. २००९ ते २०१४ या कालावधीत संचालक मंडळाने केलेल्या अपचाराची चौकशी करण्याचे अधिकार टिकुळे यांना होते, असेही या अभिप्रायात म्हटले आहे.

लेखी युक्तिवादाला २५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत

जबाबदारी निश्‍चित करण्याच्या प्रक्रियेत आतापर्यंत वकिलांनी केलेला युक्तिवाद लेखी देण्याच्या सूचना डॉ. तोष्णीवाल यांनी केल्या. गणेशोत्सवामुळे लेखी युक्तिवाद देण्यास २५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. ॲड. भूषण वाळिंबे, ॲड. उमेश मराठे, ॲड. अभिजित कुलकर्णी, ॲड. प्रकाश पाटील, ॲड. बी. एस. लेंडवे, ॲड. वैभव देशमुख, ॲड. डी. डी. पवार, ॲड. पी. एल. देशमुख, ॲड. दीपक केसकर हे लेखी युक्तिवाद सादर करणार आहेत.