Pune News: बाजार भाव आणि शेती धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोच, परंतु वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या नैसर्गिक संकटामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला आता उत्पादन खर्चाच्या पद्धतीमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज आहे. भारतीय हवामान विभागाची आकडेवारी आणि संशोधन राज्य कृषी मूल्य आयोगामार्फत नव्या उत्पादन खर्च प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याचा गांभीर्यपूर्वक विचार केला पाहिजे, असे परखड मत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.

राज्य कृषिमूल्य आयोग आणि भारतीय हवामान विभाग (IMD) पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक शुक्रवारी (ता. ९) पुण्यातील भारतीय हवामान विभागाच्या मुख्यालयात पार पडली. त्यात ‘वातावरण बदलाचा शेती क्षेत्रावर परिणाम’ या विषयावर झालेल्या पहिल्याच महत्त्वपूर्ण बैठकीत पाशा पटेल यांच्यासह आयोगाचे सहसंचालक विनोद कुलकर्णी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सचिन मोरे, ॲग्रीमेट विभाग प्रमुख डॉ. कृपाण घोष, आयएमडी पुणेचे प्रमुख के. सी. साईकृष्णन, हवामान विभागाचे शास्रज्ञ डॉ. ओ. पी. श्रिजीत, डॉ. एस. डी. सानप, आरती बंडकर, शास्त्रज्ञ आशुतोष मिश्रा, डॉ. ए. डी. ताठे, डॉ. आशा लटवाल आदी सहभागी झाले होते.

या बैठकीत गेल्या काही वर्षांत वातावरण बदलामुळे शेती क्षेत्रावर होणारे परिणाम याबाबत विचारमंथन झाले. २०२४ हे हवामान विभागाच्या दीडशे वर्षांच्या इतिहासात सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरले आहे. बदलत्या वातावरणाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसत असल्यावर या बैठकीत शास्त्रज्ञ आणि पदाधिकाऱ्यांचे एकमत झाले. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सचिन मोरे यांनी सध्याच्या उत्पादन खर्च प्रणालीमध्ये बदल आवश्यक असल्याचे मत मांडले. आता नव्याने हवामान विभागाच्या आकडेवारीवरून शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान उत्पादन खर्चामध्ये समाविष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाशा पटेल यांनी, आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि आणि दुरवस्थेला बाजारभाव आणि सरकारी धोरणाला जबाबदार धरत होतो. परंतु आता वातावरण बदल थेट शेतीला प्रभावित करीत आहेत. भारतीय हवामान विभागाने ठोस आकडेवारी दिली तर या संदर्भात राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारला आम्हाला शिफारस करता येईल, असे सांगितले. राज्य कृषी मूल्य आयोग आणि भारतीय हवामान विभाग प्रथमच एका व्यासपीठावर या संदर्भात गांभीर्याने चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. श्रिजीत म्हणाले, वातावरण बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठी ठोस धोरण आवश्यक आहे.