Illegal Sand Jalgaon : जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जागा असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत अवैध वाळू वाहतूक करणारी सुमारे शंभरपेक्षा अधिक वाहने जप्त करून ठेवली आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून ही वाहने जप्त केली असून, दर वर्षी त्यात भर पडत आहे.

जिल्हा प्रशासन जप्त केलेल्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करणार अन् केव्हा ती जागा मोकळी होणार, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

वाळूचे लिलाव झालेले नसताना नदीपात्रातून वाळूची चोरी करणे, क्षमतेपेक्षा अधिक वाळू भरून वाहतूक करणे आदी कारणांनी महसूल, पोलिस पथकाच्या छाप्यात अवैध वाहतूक करणारी वाहने जप्त करण्यात आली.

दोन ते तीन वर्षांपासून वाळूसह जप्त केलेल्या वाहनांना दंड चारपट लागतो. हा दंड भरण्यापेक्षा नवीन वाहन घेणे डंपर, ट्रक्टर, ट्रकमालकांना परवडते. यामुळेच जप्त केलेली वाहने दंड न भरता तेथेच पडू देणे हा पर्याय वाहनमालकांनी निवडलेला दिसतो. यामुळेच तीन वर्षांत शंभरापेक्षा अवैध वाळू वाहतुकीची जप्त केलेली वाहने आहे तशीच आहेत.

वाळू चोरी अधिनियम कायद्यानुसार अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दंड लाखांच्या घरात जातो. वाहन जप्त केल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयातर्फे कायदेशीर बाब म्हणून संबंधित वाहनांच्या मालकांना नोटिसा देऊन दंड भरण्यास सांगितले जाते.

त्यांनी तो न भरल्यास काही वेळ वाट पाहून त्या वाहनांचा लिलाव करून दंड वसूल केला जातो. मात्र, वाहन जप्त केलेले वाहनधारक दंड भरण्यास अनुकूल नसतात. यामुळे अशा वाहनांचा लिलाव केला जातो. मात्र, कोरोनापासून अशा वाहनांचा लिलाव झाला नसल्याचे चित्र आहे.

पोलिसांची नियुक्ती

कोरोनापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वाळूची जप्त केलेली वाहने चोरीस गेली आहेत. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रशासकीय इमारतीत दोन पोलिस नेहमी बंदोबस्ताला असतात. मात्र, ही वाहने आता भंगार होत असून, अनेकांची टायर पंक्चर झाली आहेत. अनेकांमध्ये साप, विंचू, पालींचा वावर आहे.