Pune News: राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता थकवला. त्यामुळे खरिप २०२४ मधील ४०० कोटी आणि रब्बी २०२४-२५ मधील २०७ कोटी रुपयांची विमा भरपाई रखडली आहे. तसेच शेतकऱ्यांना खरिप आणि रब्बी २०२३-२४ मधील २६२ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहेत. ही रक्कम पुढील १५ दिवसांमध्ये मिळेल असे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले. 

पीक विम्याच्या मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशानात चांगलाच गाजत आहे. सरकारने यापुर्वी विमा योजनेतील हप्त्याची रक्कम समायोजित करून २०२०-२१ पासूनच्या भरपाईचा मुद्दा निकाली काढला होता. मात्र, २०२३-२४ च्या खरिप आणि रब्बी हंगामातील भरपाई अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. 

पीक विमा मंजूर झाल्यानंतर १० दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद आहे. मात्र, विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत अनेकदा हा नियम धाब्यावर बसवला आहे. बहुतेक वेळा राज्य शासन आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्यास विलंब होतो. विमा कंपन्यांनी अजून २०२३-२४ मधील खरिप आणि रब्बीतील २६२ कोटी रुपयांची भरपाई थकित ठेवली आहे. 

रब्बीची भरपाई बाकी

कृषिमंत्र्यांनी माहीती दिली की, खरिप हंगाम २०२४ मधील विमा भरपाईची ४०० कोटींची रक्कम थकित आहे. यापैकी काढणी पश्चात नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाईचा समावेश आहे. तर इतरही दोन ट्रीगरमधील भरपाई आहे. रब्बीतही आतापर्यंत २०७ कोटींची भरपाई मंजूर झाल्याची माहीती आहे. परंतु राज्य सरकार आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता देत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. 

शेतकऱ्यांना भरपाई कमी

कृषिमंत्र्यांनी माहिती दिली की, सुधारित विमा योजना २०१६-१७ मध्ये लागू झाल्यापासून ते २०२३-२४ पर्यंत विमा योजनेतून कंपन्यांना एकूण ४३ हजार २०१ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ३२ हजार ६२९ कोटी रुपये भरपाई दिली. म्हणजेच विमा कंपन्यांना मिळालेल्या एकूण विमा हप्यापैकी ७६ टक्के भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली. शेतकऱ्यांना वर्षाला सरासरी ४ हजार ८० कोटी रुपये भरपाई मिळाली.