Nashik APMC court case : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC), सभापती-उपसभापती निवडणुकीला स्थगिती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) ताशेरे ओढले आहेत. यावर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला नोटीस बजावून बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याबाबत तातडीनं बैठक घेण्याचे आदेश आहेत.

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तत्कालीन संचालकांनी कोरोना काळात धान्य वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप करीत शिवाजी चुंभळे यांनी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.

दरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (SCEA) प्रलंबित अपीलावर शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर नवनिर्वाचित संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

संचालकांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने उपसचिवांनी दिलेले सभापती- उपसभापती निवडणूक स्थगितीचे आदेश बेकायदेशीर ठरवले. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची निवड थांबविण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. लोकशाही ने निवडून आलेले संचालक अपात्र ठरण्यापूर्वीच त्यांच्या निवडणुकीस बंदी घालणे अयोग्य आहे. लोकशाही कायदा पद्धतीत हा निर्णय विसंगत आहे. असे ताशेरे ओढले आहेत.