Pune News : राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कृषी विभागाने राबविलेल्या मूल्यसाखळी योजनेत झालेला गैरव्यवहार दडपण्यात आला आहे. हे प्रकरण विधिमंडळात मांडणार आहे. त्यामुळे याविषयाची सर्व कागदपत्रे मला द्या, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.

राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या भेटीसाठी आमदार धस दोन वेळा पुण्यात आले होते. परंतु आयुक्त रजेवर असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. गेल्या आठवड्यात आमदार धस यांनी कृषी आयुक्तांना एक पत्र देत या प्रकरणी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. राज्य शासनाने ‘एकात्मिक कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ आणि मूल्य साखळी विकास कार्यक्रम’ नावाची योजना राबविली.

या योजनेबाबत मंत्रालयातून बेकायदेशीर आदेश देण्यात आले असून जुलै-२०२४ मधील दैनिक ‘अॅग्रोवन’मध्ये या प्रकरणी बातम्यादेखील प्रकाशित झाल्या होत्या. यातील निविष्ठा पुरवठ्याच्या गैरव्यवहाराची चौकशी हाणून पाडण्यात ठेकेदार लॉबीला यश आले आहे. त्यामुळे मला आता यासंदर्भातील चौकशी अहवालाची प्रत मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका आमदार धस यांनी या पत्रात घेतली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून निविष्ठांची पुरवठा काही कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत झालेला होता. त्याचीही चौकशी थांबविण्यासाठी मंत्रालयातूनच आदेश देण्यात आले. थेट लाभ हस्तांतराचे म्हणजेच ‘डीबीटी’चे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले होते. त्यामुळे पुरवठादारांची दारे बंद झाली. परिणामी कृषी खात्यातील ठेकेदार लॉबी अस्वस्थ होती. डीबीटीला टाळण्यासाठीच कापूस व सोयाबीन मूल्यसाखळी योजना आणली गेली.

त्यानिमित्ताने ठेकेदारांसाठी आधी बंद झालेली दारे पुन्हा उघडली गेली. ‘या योजनेला डीबीटी लावू नका,’ असा स्वतंत्र आदेश याच लॉबीने जारी करण्यास भाग पाडले आहे. कृषी खात्याच्या विस्तार विभागातील एक अधिकारी यात सामील आहे, असा गंभीर आरोप आमदार धस यांनी या पत्रात केल्याचे सांगितले जाते.

निविष्ठा घोटाळ्याची माहिती घेण्यासाठी आमदार सुरेश धस यांनी कृषी आयुक्तालयात स्वतःचा कार्यालयीन प्रतिनिधी पाठवला होता. ‘‘या प्रकरणी काय तक्रारी आल्या होत्या, दोषी अधिकारी व ठेकेदारांवर काय कारवाई केली, कारवाईला विलंब का केला याची माहिती मला तत्काळ द्यावी. हे प्रकरण मी विधिमंडळात मांडणार आहे,’’ अशी भूमिका आमदार धस यांनी पत्रात घेतली आहे. यावरून आयुक्तालयात धावपळ सुरू झाली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

आतापर्यंत चाळीस हजार आठशे हेक्टरवर लागवड पूर्ण

यंदासाठी आतापर्यंत ९० हजार सहाशे शेतकऱ्यांचे अर्ज

९५ टक्के मागणीला प्रशासकीय मान्यता

सुरेश धस यांच्या पत्राने आयुक्तालयात धावपळ