ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Pune News : पुणे ः दौंड येथील स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयाचे उद्‍घाटन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते झाले. दौंड तालुक्यातील मागण्यांवर विचार करून तालुक्याच्या विकासासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन त्यांनी उद्‍घाटनानंतर झालेल्या शेतकरी मेळाव्यात केले.

प्रांत कार्यालय उद्‍घाटन, तालुका क्रीडा संकुलातील जॉगिंग ट्रॅकचे लोकार्पण, निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या नवीन बांधण्यात येणाऱ्या इमारतीचे भूमिपूजन, दौंड-गोपाळवाडी रस्त्याचे भूमिपूजन मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले.

या वेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार ॲड. राहुल कुल, जयकुमार गोरे, अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, उपविभागीय अधिकारी मिनाज मुल्ला, तहसीलदार अरुण शेलार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद, माजी नगराध्यक्ष प्रेमसुख कटारिया आदी उपस्थित होते.

विखे पाटील म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने विकास करत आहे. सर्वसामान्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात असून त्याबाबत सुरू असलेल्या ‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’ला आवर्जुन भेट देऊन नागरिकांनी योजनांची माहिती घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ॲड. कुल यांच्या पाठपुराव्यामुळे दौंड प्रांताधिकारी कार्यालय शासनाने मंजूर केले. भविष्यातही तालुक्याच्या मागण्यांवर कार्यवाही केली जाईल. तालुका क्रीडा संकुलामुळे खेळाडू मुलांचा फायदा होणार असून येथील मुलांनी ऑलिम्पिक स्तरापर्यंत यश मिळवावे. क्रीडा संकुल प्रकल्प उत्कृष्ट प्रकारे पूर्ण करावा, असेही महसूलमंत्री म्हणाले.

आमदार ॲड. कुल म्हणाले, की स्वतंत्र प्रांत कार्यालय सुरू झाल्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना इतरत्र जाण्याचा त्रास, खर्च, वेळ वाचणार आहे. तालुक्यात विविध विकासकामे सुरू आहेत. तालुका क्रीडा संकुलाचेही उत्कृष्ट काम केले जाईल.

जिल्हा न्यायालयाला जावे लागायचे आता वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर झाल्यामुळे नागरिकांना फायदा होणार आहे. अष्टविनायक मार्ग, रेल्वेमुळे दौंडचे दळणवळण गतिमान झाले आहे, असेही ते म्हणाले. या वेळी खासदार नाईक निंबाळकर, आमदार गोरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

प्रांत कार्यालय तालुका प्रशासकीय इमारतीत सुरू करण्यात आले आहे. तालुका क्रीडा संकुलाचा एकूण प्रस्ताव ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी रुपये निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. कार्यक्रमात विविध शासकीय योजना, सेवांचा लाभ मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना लाभ प्रमाणपत्र, दाखले, लाभाचे धनादेश आदी प्रदान करण्यात आले.