Latur News : अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या लातूर ते टेंभुर्णी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात अनेक चुरसकथा समोर येत आहेत. अधिकाऱ्यांचीच इच्छाशक्ती नसल्यानेच महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रेंगाळल्याची चर्चा सुरू असतानाच, सध्या सुरू असलेल्या कामात अधिकाऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने असलेली झाडे केवळ एक लाख ६६ रुपयांना कंत्राटदाराच्या घशात घातल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

मुरूड अकोला ते बोरगाव दरम्यान बारा किलोमीटर लांबीच्या कामात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस असलेल्या झाडांची तोड कंत्राटदाराने सुरू केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला आहे. यामुळे झाडांच्या विक्रीची निविदा मॅनेज केल्याचाही संशय बळावला आहे.

देशभरातील सर्वच राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण व रुंदीकरण पूर्ण झाले असताना, लातूर ते टेंभुर्णी राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणाला कोणाचा शाप लागला हे कळेना झाले आहे. यातच दोन दिवसांपूर्वी विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी आलेल्या केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी सलग तिसऱ्यांदा रस्त्याच्या कामाला मंजुरीचे आश्‍वासन दिले.

चौपदरीकरणाची वाट अधिकाऱ्यांनीच अवघड करून ठेवल्याची टीका मध्यंतरी दस्तूरखुद्द गडकरी यांनी अहमदपूर येथील एका कार्यक्रमात केली होती. त्यानंतरच अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळेच महामार्गाचे काम संथगतीने होत असल्याची चर्चा घडून आली. अधिकाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीचाच कामाला अडथळा होत असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

यामुळेच पावसाळ्यापूर्वी लातूरपासून रस्त्याचे काम सुरू करून अद्याप एका बाजूचा रस्ताही तयार झाला नाही. कामामुळे भर पावसाळ्यात वाहनचालकांना कसरत करावी लागली. आता हिवाळ्यात धुळीचा सामना करावा लागत आहे. लातूर ते मुरूड प्रवासासाठी एक तासभर लागत असून, संथगतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे रस्त्यावरून जाताना वाहनचालकांच्या नाकी नऊ येत आहेत. लातूरपासून विमानतळ चौकापर्यंतचे काम पाच महिने झाले तरी अजून पूर्ण झाले नाही.

यातच मुरूड अकोला ते बोरगाव दरम्यानचे काम कंत्राटदाराने हाती घेतले आहे. या बारा किलोमीटर अंतरातील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंस असलेल्या झाडांची तोड कंत्राटदाराने सुरू केली आहे. हजारोंच्या संख्येने असलेल्या मोठ्या झाडांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लातूर येथील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केवळ एक लाख ६६ हजार रुपयांना विक्री केल्याची माहिती पुढे आली आहे.

लाकडाच्या बाजारात या झाडांची किंमत पाच कोटींहून अधिक असताना अधिकाऱ्यांनी झाडांची किंमत कंत्राटदाराला फायदा करून देण्याची कमी निश्‍चित केल्याचीही चर्चा होत आहे. कंत्राटदारांकडून रस्त्याच्या बाजूस असलेल्या शेतकऱ्यांच्या झाडांवरही हक्क सांगण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.