Mumbai News : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी (ता. ५) जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘एमएसपी’, कृषी मूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा, कर्जमाफी, कृषी कर्जाच्या मर्यादा निश्चितीसाठी कायमस्वरूपी आयोग आदी १४ गॅरंटी देण्यात आल्या आहेत.

दिल्लीत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेते राहुल गांधी, माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. महिला, युवा, रोजगार, मजुरांना एक लाखाची मदत करण्याचे आश्वासनही जाहिरनाम्यात देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान हमीभावाच्या गॅरंटीसह कृषी मूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा मुद्दा जाहिरनाम्यात आहे. तसेच खरेदी केंद्रे आणि ‘एमएसपी’वर शेतकरी आणि विक्रेत्यांना देय असलेली ‘एमएसपी’ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी एक आयोग स्थापन करण्यात येईल तो वेळोवेळी कृषी कर्जाची मर्यादा, कर्जमाफीचा अहवाल सरकारला देईल. पीकविमा योजना ही शेती आणि शेतकऱ्यांना अनुरूप बनविली जाईल. विमा रकमेनुसार शेतकऱ्यांकडून हप्ता घेतला जाईल. तसेच दाव्यांचे निराकरण ३० दिवसांच्या आत केले जाईल, असेही आश्वासन दिले आहे.

शेतीमाल विक्रीसाठी तीन पर्याय

शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून काँग्रेस शेतीमाल विक्रीसाठी तीन पर्याय उपलब्ध करून देईल, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. ‘एमएसपी’ ॲक्टअंतर्गत शेतकरी शेतीमाल विकू शकतात.

तसेच ई-बाजाराचे संचालन एका स्वायत्त सस्थेमार्फत केले जाईल. ज्यात शेतकरी संघटना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. तसेच शेतकऱ्यांच्या डिजिटल नोंदवहीत खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंद करण्याबरोबरच शेतीमाल आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी विक्री करण्याची मुभा दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे.

आयात-निर्यातीचे ठोस धोरण

काँग्रेस लहान मोठ्या गावात किरकोळ बाजार स्थापन करून तेथे विक्री व्यवस्था उपलब्ध करून देईल, तसेच शेतीमालाच्या आयात, निर्यातीचे ठोस धोरण तयार केले जाईल. शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे समर्थन करू, असेही आश्वासन काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात दिले आहे.

अन्य आश्वासने

- शेतीसंदर्भातील अद्ययावत ज्ञान आणि संशोधनाचा विस्तार करण्यासाठी प्रणाली विकसित केली जाईल. काँग्रेस कृषी विज्ञान केंद्रांची संख्या वाढवून प्रत्येक केंद्रावर वैज्ञानिकांची नियुक्ती करेल.

- बोअरवेलसाठी सोर पॅनल बसवण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल.

- भाजीपाला व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल.

- पाच वर्षांत दुग्धव्यवसाय आणि पोल्ट्री उत्पादन दुप्पट करून देण्यात येईल.

- कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी दुप्पट अनुदान दिले जाईल.