Jalgoan News : खानदेशात प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसंबंधी (Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana) (पीएम किसान) गोंधळ, घोळ प्रशासकीय स्तरावर सुरूच आहे. अनेक शेतकरी बँक खाते क्रमांकातील चुका, केवायसी व इतर कारणांमुळे या योजनेच्या अनुदानापासून वंचित आहेत.

कृषी व महसूल विभाग याबाबतची कामे करीत नसल्याचेदेखील दिसत आहे. महसूल विभागाने या कामावर बहिष्कार कायम असल्याचे म्हटले आहे, तर कृषी विभाग महसूल विभागाकडे बोट दाखवीत आहे.

चाळीसगाव, जळगाव, धरणगाव, पाचोरा, जामनेर, मुक्ताईनगर, धुळ्यातील शिरपूर, शिंदखेडा, धुळे, नंदुरबारमधील नवापूर, तळोदा, अक्कलकुवा, शहादा भागातील शेतकरी आपल्या पीएम किसानसंबंधीच्या खात्यातील दुरुस्ती व इतर बाबींसाठी कृषी विभाग, महसूल विभागात चकरा मारीत आहेत.

परंतु या दोन्ही विभागातून त्यांना नकारात्मक माहिती दिली जाते. या कामावर आमचा बहिष्कार आहे, असे तहसील कार्यालयातून सांगितले जाते. तर कृषी विभागातूनही सहकार्य केले जात नाही. हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.

बँक खाते व इतर किरकोळ दुरुस्तीसंबंधीची कार्यवाही उषाताई देशमुख यांना करणे आवश्यक आहे. ही कार्यवाही विशेष आयडी व पासवर्ड असल्याशिवाय पोर्टलवर करता येत नाही.

सीएससी किंवा इतर केंद्रात ही दुरुस्ती करणे शक्य होत नाही. यासंबंधीचे अधिकार महसूल विभागाला आहेत. परंतु महसुली कर्मचारी हे काम करायला तयार नाहीत.

निवेदने दिली, पण उपयोग होईना

पीएम किसान योजनेची रक्कम शेतकरी बांधवांच्या खात्यात तत्काळ जमा करून शेतकरी बांधवांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अनेक संघटना, शेतकऱ्यांनी विविध भागांत केल्या आहेत, पण दखल घेतली जात नाही.

२०१४ पासून पीएम किसान या योजनेअंतर्गत शेतकरी बांधवांना शासनाकडून दरवर्षी ६ हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान मिळत आहे. केवायसी पूर्ण करून देखील काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांच्या खात्यात कोणतीही रक्कम शासनाकडून जमा होत नाही.

गेल्या चार वर्षांपासून ही योजना प्रशासनाकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे रेंगाळलेली दिसत आहे. शेतकरी बांधवांच्या खात्यावर सदर रक्कम जमा करीत शेतकरी बांधवांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.