Solapur News : बाधित शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, पुन्हा रेडीरेकनरच्या पाचपट मोबदला देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. सरकारच्या या धरसोड वृत्तीमुळे शेतकरी संभ्रमात असून जिल्ह्यातील शेतकरी हा रस्ताही नको आणि मोबदलाही नको या मतावर ठाम आहेत.
नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ मार्गासाठी राज्यातील १२ जिल्ह्यातील २७ हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ सुपिक व बागायती जमिनी या महामार्गात जाणार आहेत. कित्येक शेतकऱ्यावर भूमिहिन होण्याची वेळ येणार आहे. यामुळे जवळपास १२ ही जिल्ह्यातून सुरवातीला या प्रकल्पास विरोध झाला होता.
त्यानंतर कोल्हापूर, सांगली, नांदेड या ठिकाणाहून अत्यंत तीव्र विरोध होत असल्याने हा प्रकल्प गुंडाळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तसा प्रस्ताव ही आला होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी बाधित शेतकऱ्यांना पुन्हा पाचपट मोबदला देण्याचे आमिष दाखवत तसे पत्र रस्ते विकास महामंडळाने शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना दिले आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांशी ‘सकाळ’ने संवाद साधला असता शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध कायम असून हा रस्ता नको आणि वाढीव मोबदलाही नको या मतावर शेतकरी आले आहेत.
सरकार वारंवार भूमिका बदलत आहे. मात्र ग्राउंड लेव्हलच्या शेतकऱ्यांच्या मतांचा विचार करत नाही. या रस्त्यापेक्षा एकदा नदीजोड प्रकल्प द्या. शेतकऱ्यांना पाणी देणारा प्रकल्प द्या ही आमची मागणी आहे. सध्या शेतजमिनीचे बाजारभाव एकरी २० ते २५ लाख रुपये सुरू आहेत. रेडीरेकनरच्या पाच पट मोबदला दिला तरी एकरी दहा ते बारा लाख रुपये मिळणार आहेत. यामुळे हा रस्ताही नको अन् मोबदलाही नको.-विजयकुमार पाटील, बाधित शेतकरी, हत्तीज (ता. बार्शी)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.