Pune News : शेतकऱ्यांना पीकविम्याची वेळेत भरपाई दिली नाही तर विमा कंपन्यांना १२ टक्के दंड लावला जाईल आणि या दंडाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी संसदेत सांगितले. विमा योनजेत शेतकऱ्यांना विमा भरायला तारीख, नुकसानीची पूर्वसूचना द्यायला ७२ तासांचा कालावधी असतो.

तसेच विमा कंपन्यांना नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी आणि भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी मुदत दिलेली असते. पण कंपन्या ही मुदत पाळत नाही आणि सरकार कंपन्यांवर कारवाई करत नाही. कृषिमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे कंपन्यांवर दंड आकारायचा असेल तर तसा नियम करावा लागेल.

पिकांचे नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांनी नुकसीच्या पूर्वसूचना दिल्यानंतर पहिल्या ४८ तासात विमा कंपनीने या नुकसानीच्या पंचनाम्यासाठी एक प्रतिनिधी नेमावे, असे पीक विमा योजनेच्या नियमात म्हटले आहे. म्हणजेच पहिला टप्पा पंचनाम्यासाठी माणूस नेमण्यासंबंधी आहे.

विमा कंपनीने पहिल्या ४८ तासात माणूनस नेमला की, पुढच्या १० दिवसांमध्ये नुकसानीची पूर्वसूचना दिलेल्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे करावे, असे केंद्राने आपल्या पीकविमा योजनेच्या नियमात म्हटले आहे. म्हणजेच माणूस नेमण्यासाठी ४८ तास म्हणजेच २ दिवस आणि १० दिवसात पंचनामे, असे १२ दिवसात शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना दिल्यानंतर पंचनामे पूर्ण हाव्हे, असा विम्याचा नियम सांगतो.

पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार आलेली भरपाई पुढच्या १५ दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे नियमात म्हटले आहे. पण तोपर्यंत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने आपल्या हिस्स्याचा हप्ता विमा कंपनीला देणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपला हप्त्याचा हिस्सा विमा कंपन्यांना वेळेत दिला तर शेतकऱ्यांनी नुकसानीची पुर्वसूचना दिल्यानंतर एका महिन्यात भरपाई मिळावी, असा नियम सांगतो. 

कंपन्यांची मुजोरी

शेतकऱ्यांप्रमाणे विमा कंपन्यांनी कोणते काम किती वेळेत करावे, याचा नियम सरकारने ठरवून दिला. पण जसं शेतकऱ्यांनी वेळेत विम्याची काम केली नाही तर विमा भरपाई मिळत नाही, तशी विमा कंपन्यांनी वेळेत पंचनामे आणि भरपाई दिली नाही तर कोणताही कारवाई करण्याची तरतूद या नियमात नाही.

कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, विमा कंपन्यांनी वेळेत भरपाई दिली नाही तर त्यांच्यावर १२ टक्के दंड आकारला जाईल. पण दंड आकारण्याची प्रक्रिया कशी असणार? विमा कंपन्या अपिल करून विमा दावे फेटाळतात. त्यात वेळ घालवतात. याला कसा आळा घालणार? 

भरपाईला उशीर का होतो?

कृषिंमत्र्यांनी विमा भरपाई उशीरा मिळण्याला काही कारणंही सांगितली. शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले की, अनेकदा राज्य सरकार आपला विम्याचा हप्ता वेळेत देत नाहीत. त्यामुळे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई देत नाहीत. तसेच राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना उत्पादकतेची आकडेवारी देत नाहीत, त्यामुळेही उशीर होतो. 

महाराष्ट्रात काय झाले? 

कृषिमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नेहमीच या कारणांनी उशीर होतो का? तर असं नाही. आपल्या राज्याचंच उदाहरण पाहू. आजही २०२३ च्या खरिपातील विमा भरपाई शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मिळालेली नाही.

मंजूर झालेल्या ७ हजार २०० कोटींच्या भरपाईपैकी अजून ३ हजार कोटी शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. आपले राज्य सरकार म्हणते आम्ही आमचा राज्याचा पूर्ण हिस्सा विमा कंपन्यांना आधीच दिला आहे.

केंद्र सरकारनेही आपल्या हिस्स्याचा विमा हप्ता दिला. विमा कंपन्यांना राज्याकडून उत्पादकतेचीही माहीती मिळालेली आहे. सरकारच्या पातळीवर सर्वकाही वेळेत झालं. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई का मिळाली नाही? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.