Jalgaon News : जिल्हा बँकेचे जिल्ह्यातील तीन साखर कारखान्यांच्या थकहमीचे ४३ कोटी ७७ लाख शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ते अदा करण्यासाठी वित्त विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी तशा सूचना बैठकीत दिल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली आहे.

जिल्हा बँकेच्या अडचणीसंदर्भात वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक येथे शिवनेरी विश्रामगृहावर नुकतीच बैठक झाली. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार, संचालक प्रदीप देशमुख, राजमल पाटील, मेहताबसिंग नाईक, जनाबाई महाजन तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

शासनाने जिल्ह्यातील रावेर, बेलगंगा(चाळीसगाव) आणि मुक्ताईनगर सहकारी साखर कारखान्याची थकहमी ४३ कोटी ७७ लाख रुपये बँकेला देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. त्यात, यापूर्वी शासनाने धाराशिव, सोलापूर व नांदेड जिल्हा बँकेला थकहमी रकमा अदा केल्या आहेत. त्यात जळगाव बँक राहिली होती. तिन्ही जिल्हा बँकेच्या थकहमीसाठी समितीच्या अहवालानुसार या रकमा अदा करण्यात आल्या होत्या.

‘‘मार्च अखेरपर्यंत ही रक्कम जिल्हा बँकेला अदा होण्याची अपेक्षा आहे. ही रक्कम मिळाल्यास बँकेचा एनपीए कमी होण्याची शक्यता असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. जिल्हा बँकेने विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या तफावत रकमेबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकित चर्चा करण्यात येईल. त्यात निर्णय घेण्यात येईल,’’ असा निर्णय सहकार मंत्र्यांनी घेतल्याचे पवार यांनी सांगितले.

‘जि. प.’च्या रकमेसाठी ठेवी वाढवा

जिल्हा परिषदेच्या तब्बल ८०० कोटींच्या ठेवी अचानक निघून गेल्या आहेत. त्यावर मंत्री वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘‘अ’वर्ग बँकेत तसेच ४०० कोटींच्या ठेवी असलेल्या बँकेत ठेवी ठेवता येतात. जळगाव जिल्हा बँकेत आणखी २०० कोटींच्या ठेवी वाढविल्यास जिल्हा परिषदेच्या ठेवी बँकेत ठेवता येतील,

असेही सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे पवार यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेने उपसा सिंचन योजनेसाठी रक्कम अदा केली होती. सन २००८ -०९ पासून याच्या व्याजाची २५ लाख साठ हजाराची रक्कम शासनाकडे घेणे होती. सहकारमंत्र्यांनी ही रक्कम व्याजासह बँकेला अदा करण्याचे आदेश ऑडिट विभागाला दिले आहेत.