Reduction Water Consumption of Agricultural Pump : राज्य सरकारकडून सहकारी पाणीपुरवठा संस्था आणि कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीत दसपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कृषीपंपाना जलमापक यंत्र बसवण्याचाही निर्णय पाटबंधारे विभागाकडून घेण्यात आला आहे. यावर राज्यातील सर्वच स्तरातून शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणीपट्टी दरवाढ मागे घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.

परंतु यावर अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याने पाटबंधारे विभागाकडून वसुलीची बिले आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणीच होत नसेल तर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची हा प्रश्न उभा राहिला आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना राज्यातील सर्व पाणी वापरणाऱ्या ग्राहकांचे म्हणजे शेती, औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांचे दर ठरवण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे; पण या नव्या दरवाढीवर प्राधिकरण काहीच काय बोलण्यास तयार नाही, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कृषी पंपाची पाणीपट्टी दहापट आकारणी म्हणजे हेक्टरी ११,३४० रुपये व अधिक लोकल फंड २० टक्के म्हणजे २,२६८ रुपये अशी एकूण हेक्टरी १३,६०८ रुपये आकारणी केली जाणार आहे. ही दरवाढ शेतकऱ्यांना न पेलणारी आहे. सध्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना हेक्टरी ११२२ रुपये व अधिक लोकल फंड २० टक्के याप्रमाणे एकूण १३४६-४० हेक्टरी सरकारी पाणीपट्टी आहे. हीच कायम असावी यामध्ये दरवाढ करू नये, अशी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था व शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

जल मापक यंत्र बसवणे खर्चिक

जलमापक यंत्रे बसविणे, त्याची देखभाल व दुरुस्ती ही खर्चिक बाब आहे. वॉटर मीटरची किंमत संस्थांना बसवण्यासाठी ५ ते ६ लाख व लहान शेतकरी (५ ते १० एच.पी. पर्यंत) यांना ४० ते ५० हजार खर्च करावा लागणार आहे.

शासनाने उपसा जलसिंचन योजना ताकारी, म्हैसाळ आरफळ यांना जलमापक यंत्र बसवून त्याचा अभ्यास करावा. नंतर कृषिपंपांना जलमापक यंत्र बसवण्याबाबत विचार करावा. त्यानंतर पाणीपुरवठा संस्थांना जलमापक यंत्र बसवणे ही बाब व्यवहार्य ठरेल का, याचा विचार करावा.

- विक्रांत पाटील-किणीकर, संपर्क प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन