Solar Agriculture Channel 2.0 Scheme : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० योजनेसाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण काढावे', असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता.०१) कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला दिले. मुंबई, मंत्रालयातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत फडणवीस यांनी सूचना केल्या. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता जी. एम. लटपटे आदी सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील सौरकृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेतला. यामध्ये या योजनेसाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींवर आठ अतिक्रमणे झाल्याचे समोर आले. या अतिक्रमणांमुळे ही योजना कार्यान्वित करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही अतिक्रमणे तत्काळ काढून घ्यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.

शेती पंपांच्या ग्राहकांना दिवसा शंभर टक्के वीज देणारी ही योजना आहे. जिल्ह्यातील ३ हजार वीज ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा होत आहे. जिल्ह्यातील किणी (ता. हातकणंगले) व कोंडिग्रे (ता. शिरोळ) येथे हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. जिल्ह्यातील १०६ सबस्टेशनमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. त्यातील फेज-१ मध्ये ४४ स्टेशनांचा समावेश असून, त्या ठिकाणी काम प्रगतिपथावर सुरू असल्याचे जिल्हा प्रशासन व महावितरणकडून यावेळी सांगण्यात आले.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा दीर्घ काळाचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्यामध्ये महावितरणच्या माध्यमातून २६ डिसेंबर २०२४ पर्यंत २१ हजार ९५१ सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. अर्थात दररोज सरासरी ८४४ पंप बसविण्यात आले. असल्याची माहिती महावितरण विभागाकडून देण्यात आली.