शंभु सीमेवर रविवारी (ता.२३) व्यावसायिक आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात वाद झडले. त्यामुळं सीमेवर एकच खळबळ उडाली. स्थानिक व्यावसायिक आंदोलक शेतकऱ्यांच्या स्टेजवर चढले आणि त्यातून व्यावसायिक आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात बाचाबाची झाली. या आंदोलनामुळं मागच्या पाच महिन्यांपासून महामार्ग ठप्प आहे. त्याचा फटका आम्हाला बसतोय. त्यामुळे महामार्ग रिकामा करा, अशी भूमिका शंभू सीमेवरील व्यापाऱ्यांनी घेतली. त्यावरून शंभू सीमेवर गोंधळ निर्माण झाला.

संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते जगजीतसिंह डल्लेवाल यांनी मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये घुसून गोंधळ निर्माण करणारी लोकं व्यावसायिक नसून भाजपची कार्यकर्ते आहेत, असा गंभीर आरोप केला. तसेच महामार्ग शेतकऱ्यांनी अडवला नसून सरकारने अडवला आहे. आम्हाला दिल्लीला जायचं, पण सरकार जाऊ देत नाही. त्यामुळं सरकारशी बोलणी करा, असंही व्यापाऱ्यांसमोर स्पष्ट केलं. दोन्ही बाजूनं आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. आणि त्यामुळं शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. पण त्यानंतर डल्लेवाल यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना शांतता राखण्याचं आवाहन केलं.

हरियाणातही आंदोलन उभारणार?

लोकसभा निवडणुकांमध्ये हरियाणात भाजपला १० पैकी ५ जागा मिळाल्या तर पंजाबमध्ये खातंही उघडता आलं नाही. भाजपला हरियाणा आणि पंजाबमध्ये शेतकरी आंदोलन नडल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. आता पुन्हा एकदा शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. हरियाणातील विधानसभा निवडणुक अवघ्या काही महिन्यांवर आली आहे. त्यामुळं शेतकरी संघटनांनी पंजाबसोबतच हरियाणातही आंदोलन उभं करण्याचं नियोजन सुरू केलं आहे.

सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात पंजाबमधील शेतकरी सक्रिय आहेत. पंजाबसोबतच हरियाणातील शेतकरी या आंदोलनात असावेत, यासाठी गावोगावी यात्रा सुरू करण्यात येणार आहेत, असंही शेतकरी संघटनांचं नियोजन आहे. त्यासाठी शेतकरी संघटनांनी कंबर कसलीय. लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी भाजप आणि भाजपच्या मित्र पक्षातील उमेदवारांच्या सभांना विरोध केला. सभेत निदर्शने केली.

भाजप कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांच्यात संघर्षही झाला. त्यातून मारहाण, दगडफेक असे प्रकारही घडले. त्यात भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी शेतकरी आंदोलन चिरडून काढण्यासाठी कसलीही कसर सोडली नाही. दुसरीकडे जोवर हमीभाव कायदा होत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका किसान मजूर मोर्चाचे सरवणसिंह पंढेर यांनी जाहीर केली. त्यामुळे पुढच्या काळातही केंद्र-राज्य सरकार आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष घडत राहील, असं दिसतं.

हरियाणा सरकारचा विरोध ?

हमीभाव कायद्याच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर-राजकीय) आणि मजूर किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी १३ फेब्रुवारीपासून दिल्ली चलो पुकारलं आहे. पण मागच्या पाच महिन्यांपासून हरियाणा सरकारनं पंजाबमधील आंदोलक शेतकऱ्यांना शंभू आणि खनौरी या सीमा भागात रोखलं आहे. वास्तविक दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना हरियाणा सरकारने अडवलं आहे. कारण केंद्र सरकार आणि हरियाणा राज्यात भाजपची सत्ता आहे. अर्थात त्यामागील भाजपचं शेतकरी विरोधी राजकारणही उघडपणे दिसतं.

पाच महिन्यात शेतकरी ठाम

शेतकरी आंदोलकांनी दिल्लीकडे कूच केली, त्यावेळी केंद्र सरकारनं शेतकरी नेत्यांसोबत बैठक आयोजित केली. चर्चेच्या चार फेऱ्या झाल्या पण त्यातून तोडगा निघाला नाही. शेतकरी हमीभाव कायद्याच्या मागणीवर अडून आहेत. तर सरकार हमीभाव कायद्यासाठी तयार नाही. शेतकरी नेत्यांचं मागणी की, आम्हाला दिल्लीला जाऊ द्या. पण हरियाणा सरकारनं मात्र शंभू आणि खनौरी सीमेवर लोखंडी-सिमेंटचे बॅरीकेड्स लावून पोलिस फौजफाटा तैनात केला. त्यामुळं मागच्या पाच महिन्यापासून पंजाबमधील आंदोलक शेतकरी हरियाणाच्या सीमेवर बसून आहेत. खरं म्हणजे सरकारनं शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कसलीही कसर ठेवली नाही. शेतकऱ्यांवर पाण्याचे फवारे आणि अश्रुधारा नळकांड्याचा भडिमार केला. त्यात आंदोलक शेतकरी जखमी झाले. पाच शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला. शेतकरी मागच्या पाच महिन्यांपासून दिल्लीला जाऊ द्या, या मागणीवर अडून आहेत.

सरकारची आडमुठी भूमिका

दुसरीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा दावा पंतप्रधानांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत सगळीकडून केला जात आहे. पण वास्तविक मागच्या वर्षभरात केंद्र सरकारने शेतमालाचे दर पाडण्याचा सपाटा लावला. गहू, तांदूळ, मोहरी, कापूस, सोयाबीन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली. त्यामुळे तर शेतकऱ्यांनी अधिक जोरकसपणे हमीभाव कायद्याची मागणी लावून धरली. पण सरकार मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकून घेत नाही.

आता आंदोलन चिरडण्यासाठी स्थानिक गुंडांना हाताशी धरून भाजप प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळं शेतकरी नेत्यांनीही मागण्यावर ठाम राहत सरकारला टक्कर देण्याची भूमिका घेतली. अर्थात हमीभाव कायद्याबद्दलही जाणकरांची मतंमतातरं आहेतच. हमीभाव कायद्यानं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील की जटिल होतील, या मुद्दयावर चर्चा होऊ शकते. पण ते सारं बाजूला सारून शेतकरी आंदोलन चिरडून काढण्याचा कार्यक्रम भाजपनं अजेंड्यावर घेतलेला दिसतो. त्याचीच एक झलक रविवारी शंभू सीमेवरील शेतकरी आणि व्यावसायिक यांच्यात घडलेल्या बाचाबाचीच्या निमित्तानं पाहायला मिळाली.