Pune News : दिल्लीत हवेच्या गुणवत्तेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.१६) पंजाब आणि हरियाणा सरकारांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावला. तसेच दोन्ही राज्यांतील धान कापनीनंतर शिल्लक अवशेष जाळण्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई का केली नाही, याची स्पष्टीकरण मागितले. यावरून आता मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाना साधला आहे. तसेच मोदींना युक्रेन युद्ध थांबवता येतं मग धुरामुळे होणारे प्रदुषण का? रोखता येत नाही, असा सवाल केला आहे.

पंजाब आणि हरियाणात सध्या धान आणि गव्हाच्या कापनीचा हंगाम सुरू झाला आहे. कापनीनंतर शिल्लक खुंट शेतकरी जाळत आहेत. यामुळे दिल्लीच्या हवेवर याचा परिणाम झाला असून हवेचा निर्देशांक खाली आला आहे. मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या प्रदुषणामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याच मुद्द्यावरूनच मुख्यमंत्री मान यांनी पंतप्रधान मोदींना टोला लगावला आहे.

मुख्यमंत्री मान म्हणाले, अवघ्या उत्तर भारतात धान आणि गव्हाची खुंट जाळण्याचा प्रश्न एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. यामुळे याचे खापर पंजाबसह हरियाणावर फोडू नये. मोदींनी जसे जाहीरातीत दाखवले, की ते युक्रेन युद्धाला थांबवू शकतात. मग दिल्लीचा धूर का नाही थांबवू शकत? त्यांनी दिल्लीतील प्रदुषणावर काम करावे. प्रदुषण थांबवण्यासाठी सर्व राज्यांना एकत्र बसवून उपाय योजना कराव्यात. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासह शास्त्रज्ञांना बोलावायला यावर उपाय शोधावा.

एकीकडे चांगले पिक आले की शेतकऱ्यांची प्रशंसा करयाची आणि दुसरीकडे धानाची खुंट जाळल्यावर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून दंडाची मागणी केली जाते. पंजाबचा धूर दिल्लीपर्यंत पोहोचतो की नाही हे आम्हाला माहीत नाही, पण धूर सर्वात आधी शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या गावांना हानी पोहोचवतो, असेही मुख्यमंत्री मान म्हणाले.

यावेळी मान यांनी, केंद्राकडे शेतकऱ्यांसाठी धान (पराली) जाळणे थांबवण्यासाठी भरपाई मागत आहोत, पण केंद्राने आम्हाला उलट शेतकऱ्यांना यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले. फक्त परावृत्त करणे योग्य नाही तर प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मान म्हणाले.

हरियाणात शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल

यावेळी मुख्यमंत्री मान यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना १.२५ लाख मशीन दिल्या आहेत. ७५ लाख हेक्टर धान क्षेत्र असून यावरील लाख हेक्टर धान क्षेत्रावरील अवशेष जाळण्यात आलेली नाहीत, असे एनजीओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार स्पष्ट झाले आहे. तर हरियाणा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना धानाची खुंट (पराली) जाळण्यापासून थांबवण्यासाठी एक अधिकृत आदेश जारी केला आहे. ज्यात वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाच्या (CAQM) निर्देशानुसार १५ सप्टेंबर २०२४ पासून धानाची खुंट जाळण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तर जे शेतकरी असे करतील त्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदवण्यात आली आहेत. तर अशा शेतकऱ्यांची नोंद देखील ई-खरीप पोर्टलवरून कमी केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे.