Mumbai News : राज्यात पीकविमा योजना राबविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून वर्क ऑर्डर दिली आहे. त्यामुळे त्यात बदल अशक्य असल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी मंगळवारी (ता. १५) विधान परिषदेत सांगितले. पीक कापणी प्रयोग हा नियमाप्रमाणे आहे आणि तो योग्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रणजितसिंह मोहिते पाटील आणि अन्य सदस्यांनी पीकविमा योजनेतील तीन ट्रिगर काढून केवळ पीक कापणी प्रयोगावर विमा दिला जाणार आहे. त्यामुळे पहिले तीन ट्रिगर लागू करावेत, अशी मागणी केली. मात्र, त्यास कृषिमंत्री कोकाटे यांनी नकार देत, आता बदल करता येणार नसल्याचे सांगितले.

मोहिते पाटील यांनी पीकविमा योजनेतील ट्रिगरचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारच्या पीकविमा योजनेतून चार ट्रिगर पद्धतीने विमा दिला जात होता. त्यातील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्‍चात नुकसान हे तीन ट्रिगर बंद करण्यात आले आहेत. केवळ एकाच पीक कापणी प्रयोगावर विमा दिला जाणार आहे.

हे करण्याचे प्रयोजन काय आहे? २०२४ मध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती २५५२ कोटी, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीअंतर्गत ७०१३ कोटी आणि काढणीपश्‍चात नुकसानीपोटी २५९ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित ट्रिगरखाली केवळ ५९ कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

आता हाच ट्रिगर लागू केला जाणार आहे. त्यामुळे कमी भरपाई मिळण्याची भीती आहे. केवळ नुकसानीची सूचना दिली नाही म्हणून विमा नाकारला जातो. आपल्याला आठ-नऊ विमा कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते, त्यामुळे स्वत:ची पीकविमा योजना लागू करणार का, असे प्रश्‍न विचारले.

तर भाजपचे सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी गाव हे मंडल धरून नुकसान भरपाई, द्यावी अशी मागणी केली. यावर कोकाटे म्हणाले, की निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून वर्क ऑर्डर दिल्या आहेत. त्यामुळे आता बदल करता येणार नाही. पीक विम्यातून उरलेला पैसा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरू नये, असा सवालही त्यांनी केला.