अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Fertilizer Use : पुणे ः देशातील शेतकऱ्यांकडून रासायनिक खतांचा संतुलित वापर होत नाही. त्यासाठी केंद्र शासनाने खताच्या धोरणाचा आढावा घेत काही बदल तातडीने करायला हवेत, अशी मागणी खत उद्योगाने केली आहे.
सध्याच्या कायद्यांचा आढावा घेत धोरणात्मक बदल केले तरच खतांचा संतुलित वापर वाढू शकेल. त्यामुळे पर्यावरणाची होणारी हानी व जमिनीचा बिघडता पोत नियंत्रित होईल. त्यासाठी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैविक आणि सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवावा लागेल.

या उपायांशिवाय मृदा आरोग्य आणि पीक उत्पादकतेमधील अडथळे दूर होणार नाहीत, असे खत उद्योगाने केंद्राला सुचविले आहे. ‘‘सध्याच्या खत धोरणात नेमके कसे बदल हवेत याविषयी थेट केंद्रीय खते व रसायने मंत्रालयाकडे मुद्दे पाठवण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी या खात्याचे मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्यासमोरदेखील मुद्दे मांडले गेले. त्यामुळे लवकरच काही बदल अपेक्षित आहेत,’’ अशी माहिती एका खत कंपनीच्या सहायक महाव्यवस्थापकाने दिली.
लवकरच शाश्वत पद्धतीसाठी फायदा देणाऱ्या तरतुदी असलेले धोरण असावे.

काटेकोर शेती, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाच्या माध्यमाचा अंगिकार केल्यास खतांचा पर्यावरणावरील प्रतिकूल प्रभाव कमीत कमी राहील. त्यातून जमीन सुपीकतेबाबत दीर्घ कालीन फायदे होतील, असे खत उद्योगाला वाटते. ‘‘कृषी व्यवस्थेत नवतंत्रज्ञान तसेच डिजिटल पद्धतींचा अवलंब झपाट्याने करावा लागेल.

विशेषतः भ्रमणध्वनी, उपग्रह प्रतिमा तसेच संगणकीय प्रणालींचा वापर वाढल्यास रासायनिक खतांचा संतुलित वापर वाढू शकतो. तसेच, देशात करार शेतीला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था व वातावरण तयार करावे, असेदेखील आम्ही केंद्राला सुचविले आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

खत उद्योगाने सुचविलेले मुद्दे...

- संतुलित खत वापरासाठी कायदे व नियमांमध्ये सुधारणा करा. - करार शेतीला प्रोत्साहन देणारी व त्यातील संभाव्य कुप्रथा रोखणारी व्यवस्था तयार करा. - गावशिवारात शेतमालावर प्रक्रिया, शेतमालाची खरेदी करणारी हमी व्यवस्था आणा. - हमीभाव योजनेत तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत सर्व पौष्टिक भरड धान्यांचा समावेश करा.

- देशातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसहायता गटांना स्टार्टअप्स् सोबत जोडा. - तृणधान्यात नत्र स्थिरीकरण प्रक्रियेतील जिवाणूंसाठी जनूक तंत्र संपादन (जीन एडिटिंग) करणाऱ्या व्यवस्थेसाठी नियंत्रण प्रणाली तयार करावी.

- सेंद्रिय नत्र उत्पादनासाठी खते नियंत्रण आदेशात (एफसीओ) स्वतंत्र परिशिष्ट जोडा. - सध्याच्या अमोनिया प्रकल्पांना हरित अमोनिया उत्पादन प्रकल्पात रूपांतरित करा. - नत्र निर्मिती प्रकल्पांमध्ये गळती निदर्शनास आणून देणारी प्रणाली बसवावी.