Pune News : एक देश एक निवडणूक विधेयक आज (ता.१७) लोकसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सादर केले. या विधेयकाच्या बाजूने २६९ मते आणि विधेयकांच्या विरोधात १९८ मते पडली. आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात येणार आहे.

वन नेशन, वन इलेक्शनची तरतूद करण्यासाठी आज संसदेत घटना दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले आहे. यावेळी भाजपने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदस्यांना व्हीप जारी केला. तसेच सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. अशाच पद्धतीने एनडीएमधील मित्रपक्ष शिवसेना शिंदे गटाने देखील व्हीप जारी करत आपल्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मतदान

वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर सुरू असलेल्या विरोधादरम्यान विरोधकांनी हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. दरम्यान, पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मशिनच्या माध्यमाने मतदान झाले. ज्यात ३६९ खासदारांनी भाग घेतला. विधेयकाच्या बाजूने २२० खासदारांनी मतदान केले. तर १४९ खासदारांनी विरोधी मतदान केले. यामुळे सभागृहात स्लिपवर मतदान घेण्यात आले. ज्यात हे विधेयक २६९ मतांनी स्विकारण्यात आले.

इलेक्ट्रॉनिक मतदानावर आक्षेप

मात्र यावर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांचा काही आक्षेप असेल तर स्लिप द्या, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सूचना केली. तसेच त्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल करताना, काँग्रेसला वादाचा अर्थ केवळ विरोध एवढेच कळते. जर एखादी गोष्ट देशाच्या हिताची असेल, तर समर्थनही करायला हवे, असा टोला त्यांनी लगावला.

यावर सभापती ओम बिर्ला यांनी, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर कोणाचा अक्षेप असेल तर तो स्लिपद्वारे मतदान करू शकतो. तर जेपीसीच्या वेळी सर्वसमावेशक चर्चा होणार असून सर्वपक्षीय सदस्य उपस्थित राहतील. विधेयक आल्यावर सर्वांना पूर्ण वेळ दिला जाईल आणि यावर तपशीलवार चर्चा केली जाईल. विरोधकांना चर्चेसाठी हवा तेवढा वेळ दिला जाईल.

घटनेच्या रचनेत छेडछाड नाही : कायदा मंत्री

यावेळी केंद्रीय कायदा मंत्री मेघवाल यांनी घटनेच्या मूलभूत रचनेत कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. त्यामुळे ना संसदेची आधिकार कमी होतात आणि नाही विधानसभेची. ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही याबाबत सांगितले होते. कलम ३६८ प्रमाणे घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेबात अधिकार आहेत. जे संविधानातच लिहले आहे. एकाचवेळी निवडणूका घेतल्यास देशात समतोल साधता येऊ शकतो. केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये फेडरल रचनेबद्दल सांगितले होते. ज्यात आणखी काही मुद्दे जोडले गेल्याचे माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री मेघवाल यांनी दिली.

विधेयकाचा नेमका हेतू काय?

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे निवडणुकीचा खर्च आणि वेळ जातो. यामुळे जनतेलाही त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक आणले जात आहे. यामुळे मतदानाचा टक्का वाढण्यासह देशाला राजकीय स्थैर्य आणण्यात मदत होईल. याशिवाय सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.

जेपीसीकडे विधेयक जाणार

वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर सुरू असलेल्या विरोधादरम्यान विरोधकांनी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. तसेच या विधेयकावर संपूर्ण चर्चा जेपीसीमध्ये होईल. जेपीसी अहवालाच्या आधारे यावर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ पुन्हा चर्चा करेल.

संविधानाच्या आत्म्यावर हल्ला : काँग्रेस

यावेळी काँग्रेसने या विधेयकावरून सरकारवर हल्ला चढवला. काँग्रेसने, हे विधेयक संघीय रचनेच्या विरोधात असून संविधानाच्या आत्म्यावर हल्ला भाजप करत असल्याचे म्हटले आहे. तर हे विधेयक आल्यास अनेक राज्यांतील सरकारे हटवावी लागतील आणि विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील. हे संघराज्याच्याही विरुद्ध असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे.

देशात हुकूमशाही येईल : अखिलेश यादव

याचविधेयकांवर अखिलेश यादव यांनीही भाजपवर निशाना साधत विरोध केला. अखिलेश यादव यांनी, एक म्हणजे नेमकी भावना कोणती? ही भावना हुकूमशाहीकडे नेणारी असून यामुळे देशात हुकूमशाही येईल. संघीय लोकशाहीचा मार्ग बंद होण्याचा दावा देखील अखिलेश यादव यांनी केला.