Nashik News : देशभरातील ग्राहकांसाठी कांद्याची उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने डिसेंबरच्या सुरुवातीला कांदा निर्यातबंदी लागू केली. परिणामी गेल्या दोन महिन्यांत २ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे.

या मुद्द्यावर कांदा उत्पादक पट्ट्यात गेल्या दोन महिन्यांत संतापाची लाट होती. मात्र केंद्र सरकारने उशिराने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला. मात्र हा निर्णय म्हणजे वरातीमागून घोडे असल्याची टीका शेतकरी, शेती अभ्यासक व राजकीय वर्तुळातून होत आहे.

कांदा निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावर रास्तारोको, आंदोलने व निदर्शने करण्यात झाली. यासह अनेक कांदा उत्पादक पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधींवर शेतकऱ्यांचा संताप कायम होता. या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता. १८) केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कांदा निर्यातीबंदी मागे घेण्याबाबत मंजुरी दिली खरी; मात्र याबाबत अधिसूचना प्राप्त झालेली नसल्याने गोंधळ कायम आहे.

यंदा कमी पर्जन्यमान असल्याने खरीप हंगाम लांबणीवर गेला. परिणामी नवीन खरीप कांद्याची आवक सुरू झाल्यानंतर कांद्याला प्रतिक्विंटल सरासरी ३,५०० रुपयांपर्यंत दर होता; मात्र ग्राहक हिताचा विचार करून केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशीच दर निम्म्यावर आले. तर शनिवारी (ता. १७) पर्यंत हेच दर १,००० रुपयांपर्यंत होते.

आता दरात क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांनी वाढ दिसून आली. मात्र निर्यातबंदीपूर्वीच्या दरानुसार ते १,५०० रुपयांनी कमीच आहेत. त्यामुळे खरीप व लेट खरीप कांद्याची काढणीपश्चात टिकवणक्षमता एक ते दोन आठवडे असते. त्यामुळे कांदा साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच हा लाभ होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर शेतकरी वर्गातून शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

७ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्यातबंदीची घोषणा झाल्यानंतर मुदत ३१ मार्च २०२४ अखेरपर्यंत होती. मात्र ४० दिवस अगोदर या निर्णयावर स्थगिती चर्चेतून पुढे आली. या निर्णयामुळे व्यापारी व निर्यातदारांचेच भले होईल, अशी टीका विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर होत आहे.

सरासरी दराची अशी होती स्थिती

महिना...सरासरी दर (प्रतिक्विंटल रुपये)

नोव्हेंबर...३,७४६

डिसेंबर...२,२२२

जानेवारी...१,५७१

फेब्रुवारी...१,२०४