Bihar News : नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. बिहार सरकारने या विषयावर अगोदरच काम सुरू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची लढाई लढून अखेर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या बिहार सरकारने राज्यातील जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. बिहार हे असे सर्वेक्षण करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यात मागास २७ टक्के, अतिमागास ३६ टक्के, दलित १९ टक्के, अनुसूचित जमाती २ टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांची संख्या १५ टक्के आहे.

बिहारच्या १३ कोटी लोकसंख्येपैकी मागास २७ टक्के आणि अतिमागास ३६ टक्के असे एकूण ६३ टक्के ओबीसी आहेत. अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या १९ टक्के आहे. बिहारमध्ये अनुसूचित जमाती समाजाची लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे.

बिहार सरकारने २०२२ मध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला पाटणा उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातदेखील आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर बिहार सरकारने सर्वेक्षण पूर्ण करून आकडेवारी जाहीर केली.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी जातनिहाय सर्वेक्षणाचा ठराव विधिमंडळात सर्वांच्या सहमतीने मंजूर झाल्याचे म्हटले होते. बिहार विधानसभेतील सर्व ९ राजकीय पक्षांच्या मंजुरीने हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे त्यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाने याला २ जून २०२२ ला मंजुरी दिली होती. या सर्वेक्षणातून आर्थिक स्थितीदेखील समोर आली आहे. याचा आधार घेत सर्वांच्या विकासासाठी कारवाई केली जाईल. लवकरच विधानसभेचं अधिवेशन बोलवून ही माहिती सर्व राजकीय पक्षांना दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.