Dharashiv News: पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात अडसर ठरत असलेले ३० एप्रिल २०२४ रोजीचे शेतकरी विरोधी परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी गुरुवारी (ता. २७) केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सलग तिसऱ्यांदा भेट घेतली आणि आता तरी हे परिपत्रक रद्द करा, अशी आग्रही मागणी केली.

पीकविमा योजनेचे निकष ठरल्यानंतर ते विमा कंपन्यांना नुकसानीचे ठरत असल्याचे दिसून येताच अचानक हे परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. यामुळे धाराशिव व अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा हक्काचा विमा परिपत्रकामुळे भेटत नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २४ हजार एवढा विमा मिळण्याऐवजी प्रतिहेक्टरी केवळ सहा हजार रुपये विमा मिळत असल्याचे खासदार राजेनिंबाळकर यांनी पुन्हा एकदा केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

हे परिपत्रक तत्काळ रद्द करुन शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली. धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २०२३ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा हप्ता भरून आपली पिके संरक्षित केली होती. मात्र अल्प पर्जन्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिके वाया गेली. या पार्श्‍वभूमीवर, एचडीएफसी पीकविमा कंपनीने २५ आगाऊ नुकसानभरपाई म्हणून २५४ कोटी रुपये भरपाईचे वाटप केले होते.

संपूर्ण भरपाई मिळण्याची आशा शेतकऱ्यांना असतानाच ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे ३० एप्रिलचे परिपत्रक काढले. यामुळे एकट्या धाराशिव जिल्ह्यातील ५७ महसूली मंडळांमधील शेतकऱ्यांना केवळ २५७ कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला. यामुळे २०२३ मधील नऊशे कोटी आणि २०२४ मधील साडेसातशे कोटी रुपये असे एकूण एक हजार ६५० कोटी रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली नाही.

यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. यामुळे हे परिपत्रक रद्द करून पूर्वीप्रमाणे भरपाई द्यावी, या मागणीसाठी खासदार निंबाळकर यांनी एक जुलै २०२४ व त्यानंतर २२ जुलै २०२४ भेट घेतली व ११ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र त्यावर केंद्र सरकारकडून काहीच कार्यवाही झाली नाही. यामुळे खासदार निंबाळकर यांनी महाराष्ट्रातील काही खासदारांना सोबत घेऊन पुन्हा एकदा गुरुवारी कृषिमंत्री चौहान यांची भेट घेऊन मागणी केली.

राजेनिंबाळकर यांना इतर खासदारांनी दिली साथ

परिपत्रकाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आणि चिंता वाढली आहे. यावर त्वरित तोडगा काढून शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा विमा मिळावा, अशी मागणी राजेनिंबाळकर यांनी चौहान यांच्याकडे केली. या वेळी खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, खासदार बळवंत वानखेडे, खासदार शोभा बच्छाव, खासदार कल्याण काळे व अन्य खासदार उपस्थित होते.