: विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून (ता.३) सुरुवात झाली आहे. १० मार्च रोजी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तर राज्यातील कापूस, सोयाबीन तूर प्रश्न आणि कर्जमाफीवरुन विरोधी पक्षाने अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधकात खडाजंगी होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

तसेच कृषी खात्याचे आजी-माजी मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. माजी कृषिमंत्री आणि विद्यमान मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर पीक विमा गैरव्यवहार, डीबीटी घोटाळा आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आरोप केले जात आहेत.

तर विद्यमान कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सरकारी सदनिका प्रकरणी कागदपत्रात फेरफार करून लाभ मिळवण्याच्या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठवली आहे. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यासाठी विधीमंडळात सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. ३ मार्च ते २६ मार्च कालावधीत अधिवेशन होणार आहे.

यामध्ये एकूण कामकाजाचे १५ दिवस आहेत. आज विधीमंडळात पुरवण्या मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. तसेच पुढील दोन दिवस पुरवण्या मागण्यावर चर्चा करून मंजूरीसाठी सभागृहासमोर ठेवण्यात येणार आहेत. तर १० मार्च रोजी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. शेतीमालाला किफायतशीर दर मिळत नाही. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांची उत्पादकता घटली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन कापूससाठी भावांतर, तुरीसाठी बोनस आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेलं कर्जमाफीचं आश्वासन महायुती सरकारने पूर्ण करावं, अशी अपेक्षा आहे.