Akola News : केंद्र शासनाचा अप्राप्त निधी आदी कारणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे अनुदान सध्या रखडले आहे. त्यामुळे राज्य शासनावर अतिरिक्त दायित्व वाढू नये यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प अंतर्गत नवीन लॉटरीमध्ये निवड झालेल्यांना पूर्व संमती देऊ नये, असे पत्रच जिल्हा स्तरावरून काढले जात असून एक प्रकारे पूर्वसंमत्यांना राज्यात ब्रेक लावण्यात आला आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत सन २०२३-२४ अंतर्गत विविध घटकांसाठी ८ डिसेंबर रोजी लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. परंतु या शेतकऱ्यांना आता काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण त्यांची ही निवड केवळ पूर्व तयारीचा भाग म्हणून केल्या गेल्या आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सद्य:स्थितीत राज्यस्तरावर मागील वर्षातील देय अनुदानाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात आहे. अद्याप केंद्र शासनाचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनावर अतिरिक्त दायित्व निर्माण करण्यात येऊ नये अशा सूचनाच वरिष्ठांकडून जिल्ह्यांना पोचवण्यात आल्या आहेत.

परिणामी, आता पुढील सूचना येईपर्यंत वरील दोन्ही योजनांमध्ये कुणाही पूर्वसंमती अदा करू नये, असे स्पष्ट बजावण्यात आले आहे. तसे केल्यास आणि अतिरिक्त दायित्व निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर टाकण्याचा इशाराही देण्यात आलेला आहे.

एकूणच गेल्या वर्षातील रखडलेले अनुदान आता शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आडकाठी बनू लागले आहे. शासनाकडून अनुदानासाठी निधीच वितरित होत नसल्याने प्रत्येक जिल्हयात कोट्यवधींचे अनुदान रखडलेले आहे.

अनुदान कधी येईल यासाठी शेतकरी सातत्याने कृषी विभागाकडे विचारणाही करीत असतात. वरिष्ठ स्तरावरून निधीच येत नसल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांना उत्तर देणेही अवघड झालेले आहे. त्यातच आता नव्याने लाभ घ्यायचा असेल तर त्या शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देणे बंद केल्या गेले आहे.