Pune News : राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विहीर खोदाईसाठी जाचक ठरणाऱ्या दोन अटी राज्य शासनाने रद्द केल्या आहेत. यामुळे नव्या विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

चार लाख रुपये अनुदानाच्या मर्यादेत आता शेतकऱ्याला विहिरीची खोली ठेवता येईल. खोदाईसाठी आधीची १२ मीटर खोलीची अट आता पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. मात्र यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्याने इतर कोणत्याही योजनेतून विहिरीसाठी अनुदान घेतलेले नसावे, तसेच यापूर्वीच्या योजनेतून विहीर खोदाई अर्धवट ठेवलेली असली, तरी नव्या विहिरीसाठी चार लाखांचे अनुदान मिळणार नाही. याशिवाय शेतकऱ्याच्या सातबारावर विहिरीचा उल्लेख असल्यास अनुदानासाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जमातीच्या कोणत्याही दोन शेतकऱ्यांना ५०० मीटर अंतराच्या आत नवी विहीर खोदण्यासाठी अनुदान मिळत नव्हते. परंतु ही अट आता रद्द करण्यात आली आहे. परंतु या शेतकऱ्यांना गावाच्या पेयजल स्रोतापासून ५०० मीटर अंतराच्या आत नव्या विहीर खोदाईस बंदी असल्याची अट आतादेखील कायम ठेवण्यात आली आहे.

शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान मिळण्याकरिता भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा ‘ना हरकत’ दाखला सादर करण्याची अटदेखील शासनाने कायम ठेवली आहे. कोणत्याही स्थितीत शोषित, अतिशोषित क्षेत्रामध्ये नव्या विहीर खोदाईला अनुदान देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश पुन्हा एकदा शासनाने दिले आहेत.

विहीर खोदाईसाठी अनुदान देण्याकरिता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा वापर केला जात आहे. योजनेची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर देण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्याने वेळेत निधी वाटप न केल्यास संबंधित विभागीय आयुक्ताने हस्तक्षेप करावा व निधी वाटप करावे, असे शासनाने म्हटले आहे.

लाभार्थी निवडीचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला असतील. तसेच जिल्हा परिषदेचा कृषी विकास अधिकारी नव्या विहिरीच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देणार आहे. शेतकऱ्याने शेवटच्या टप्प्यातील काम पूर्ण केल्याचा दाखला व विहिरीजवळ शेतकऱ्यासह जीपीएस टॅगिंग केलेले छायाचित्र जोडल्याशिवाय अनुदान वाटप करू नये, असेही आदेश शासनाने दिले आहेत.

अनुदानाचा गैरवापर झाल्यास निवड रद्द

विहीर खोदाईसाठी निवडलेल्या शेतकऱ्याकडून अनुदानासाठी गैरवापर करीत असल्याचे उघड झाल्यास महाडीबीटी प्रणालीतून सदर निवड रद्द करण्याचे अधिकार कृषी विकास अधिकाऱ्याला देण्यात आला आहे. अर्थात, असे करण्यापूर्वी चौकशी करून संबंधित शेतकऱ्याला लेखी कळवावे लागेल, असे बंधन अधिकाऱ्यावर असेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.