Chh. Sambhajinagar News : उद्योग लवकरात लवकर सुरू करून गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीस प्राधान्य द्यावे, असे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले.

ऑरिक सिटी सभागृहात बुधवारी (ता. १९) उद्योजकांच्या संघटनांशी केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी संवाद साधला. या वेळी राज्यसभा खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार अनुराधा चव्हाण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, भारतीय उद्योग महासंघाचे ऋषीकुमार बागला, राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गीका विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजतकुमार सैनी, उद्योजक संघटनांचे अर्पित सावे, मसिआ अध्यक्ष चेतन राऊत, उद्योजक राम भोगले, तसेच उद्योजक आदी उपस्थित होते.

श्री गोयल म्हणाले, की शेंद्रा व बिडकीन उद्योग वसाहतीमध्ये अस्तित्वात असलेले व येऊ घातलेल्या उद्योगांचा सहभाग उत्साहदायक असून, त्यांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्यास सरकार इच्छुक आहे. तसेच शून्य भ्रष्टाचार व शून्य विलंब पद्धतीचा अवलंब करून सर्व पूर्तता करण्यात येतील.

यावेळी सादरीकरणाद्वारे, ऑरिक औद्योगिक वसाहत ही एक यशस्वी औद्योगिक वसाहत असून येथे अधिक अधिक सुविधा देण्यात येतील. प्रधानमंत्री गतीशक्ती राष्ट्रीय आराखड्यांतर्गत दळणवळणाच्या बहुविध सुविधा जसे रस्ते, रेल्वे, हवाई वाहतूक आदींची उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच उन्नत मार्गिका, द्रुतगती मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, मालवाहतुकीचे आंतरदेशीय व आंतरराष्ट्रीय दळणवळण अशा सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे.

उपस्थित संघटनानी औद्योगिक वसाहतींना कौशल्य केंद्र व कार्यप्रशिक्षण कार्यक्रमाशी जोडण्यात यावे अशी मागणी केली. यावर गोयल यांनी कार्यप्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले. शेंद्रा व बिडकीन येथे कामगार, निवास, प्रवास, अन्नसुविधा उपलब्धतेसाठी उद्योगांनी एकत्रित येऊन उपक्रम राबवावे व त्यांचे संचालन करावे.

कामाच्या ठिकाणी चालत जाता यावे यादृष्टीने औद्योगिक वसाहतींचे नियोजन करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची दृष्टी आहे. त्यादृष्टीने कामगारांच्या कुटुंबीयांसाठी शिक्षण व आरोग्य सुविधांचा विकास करावा. लघू उद्योजकांना प्राधान्य द्यावे. अग्निशमन, उद्योग आराखडा मंजुरी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रे, जमीन संपादन आदींसाठी विनाविलंब पद्धतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

१६ महिन्यांची मुदतवाढ

कोविड काळात विकसित न होऊ शकलेले भूखंड विकसित करण्यासाठी १६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासही श्री. गोयल यांनी संमती दिली. तथापि, भूखंड आरक्षित करून विहित मुदतीत उद्योग सुरू न केल्यास भूखंड परत घेण्याची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी निक्षुन सांगितले.