Mumbai News: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीज प्रकल्पांकडून महावितरणने खरेदी करत असलेल्या विजेसाठी प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान १४ सहकारी साखर कारखान्यांना ३१ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने आदेश काढल्यानंतर विहित वेळेत करार न झालेल्या कारखान्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी बगॅस आधारित सहवीज प्रकल्प सुरू केले होते. या प्रकल्पांमध्ये तयार होणारी वीज महावितरला विक्री करण्यासाठी प्रतियुनिट दीड रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय २६ जून रोजी राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु काही कारखान्यांनी वीज खरेदी करार शासन निर्णयानुसार निश्‍चित केलेल्या कालावधीत करू शकले नव्हते. त्यामुळे ते या योजनेपासून वंचित राहत होते.

त्यामुळे या कारखान्यांना अनुदान देण्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने शुद्धिपत्र काढून संबंधित कारखान्यांना प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १४ कारखान्यांना ३१ कोटी नऊ लाख सातशे रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना, पंढरपूर, क्युनर्जी इंडस्ट्रीज समुदाळ, उमरगा, दौंड शुगर, आलेगाव, ओलम ग्लोबल ॲग्रो कमोडिटीज, राजगोळी, चंदगड, द्वारकाधीश साखर कारखाना, सटाणा, कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना, अंबड, आयान मल्टिट्रेड एलएलपी, भूम, धाराशीव,

सहकारमहर्षी शंकराव मोहिते पाटील सहकारी साखर कारखाना, अकलूज, लोकमंगल शुगर इथेनॉल अँड कोजनरेशन इंडस्ट्रीज, उत्तर सोलापूर, विलास सहकारी साखर कारखाना, निवळी, लातूर, सुभाष शुगर, हातगाव, नांदेड, भैरवनाथ शुगर वर्क्स, धोकी, बारामती ॲग्रो लि. शुगर फेज -३, शेटफळगडे, अथणी शुगर्स, कराड या कारखान्यांना लाभ होणार आहे.