Mumbai News : उसाची एकरकमी देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी देऊनही त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीतील निर्णयाची समीक्षा अधिकारी कसे काय करू शकतात, असा प्रश्न करत राज्य सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

एकरकमी एफआरपीबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखालील बैठकीचे इतिवृत्त सोमवारी (ता. १०) सादर करण्याचे आदेश न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांनी दिले. आज (ता. ११) या प्रकरणाचा निकाल देण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी देण्याचा नियम असतानाही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा शासन निर्णय काढला होता. याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून ही याचिका सुनावणीस आली नव्हती.

त्यामुळे शेट्टी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले होते. त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. त्यानंतर ही याचिका सुनावणीस आली होती. त्यावर सोमवारी (ता. १०) सकाळी कामकाज सुरू होताच सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारचे सक्षम अधिकारी उपस्थित नव्हते.

मात्र, प्रादेशिक साखर सहसंचालक, कोल्हापूर यांनी शपथपत्र सादर केले. यानुसार २९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसह साखर आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह बैठक झाली.

या बैठकीत राज्य सरकारने दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा काढलेला शासन आदेश मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचे मान्य केले. त्यानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने निर्णय घेतला नसल्याचे शेट्टी यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावर न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना विचारणा केली असताना सक्षम अधिकारी उपस्थित असल्याची बाबही निदर्शनास आणून दिली. तसेच राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत जर निर्णय झाला असेल तर त्यावर काय कार्यवाही केली हेही सांगण्याचे निर्देश दिले. यावर सरकारी वकिलांनी आठवड्याची वेळ मागण्यात आली. मात्र, न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी त्यास नकार देत एक तासात ही माहिती देण्याचे आदेश दिले.

‘शेतकऱ्यांचे १० हजार कोटी कारखानदारांकडे’

याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांनी एकरकमी एफआरपीच्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला आहेत. मात्र राज्य सरकारने ऊस दर नियंत्रण कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावत एफआरपीचे तुकडे पाडले आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे १० हजार कोटी रुपये कारखानदारांकडे पडून आहेत, अशी माहिती मांडली. दुपारी साडेबारा वाजता सुनावणी सुरू झाल्यानंतर प्रादेशिक साखर संचालकांच्या प्रतिनिधीने संबंधित बैठकीतील निर्णय हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता.

सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून देऊ, असे सांगत या बैठकीतील निर्णयाची समीक्षा करून कायदेशीर सल्ला घेण्यात येईल, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. यावर न्या. कुलकर्णी यांनी सरकारी वकील आणि प्रतिनिधीस सुनावले.

गेल्या तीन वर्षांपासून तुम्ही काय केले, या बैठकीत जर निर्णय झाला असेल तर त्याची अंमलबजावणी का केली नाही. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे का, असा सवाल करत ताशेरे ओढत यावर मंगळवारी (ता. ११) माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.