Sugar Factory Fraud : जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांच्या अखत्यारित असलेल्या पद्मश्री विखे -पाटील पाटील यांच्या सहकारी साखर कारखाना घोटाळ्यावरून मंत्री विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारखान्यात झालेल्या ९ कोटी बोगस कर्जमाफी प्रकरणी संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश देण्यात सर्वोच्च न्यायायलयाने दिले आहेत. याबाबत पत्रकार परिषद घेत बाळासाहेब विखे, दादासाहेब पवार, अरूण कडून एकनाथ घोगरे यांनी गुरूवार (ता.२०) माहिती दिली.

कारखान्यातील तत्कालीन संचालकांवर कलम १५६(३) अन्वये ९ कोटी रुपयांच्या बोगस कर्ज प्रकरणासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशी माहिती केरुनाथ विखे -पाटील यांनी दिली.

यावेळी केरुनाथ पाटील म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने राहाता येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. तसेच ८ आठवड्यात तपास पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. विखे कारखान्याने सन २००४-०५ मध्ये युनियन बँक व बँक ऑफ इंडिया या २ बँकांकडून ९ कोटी रुपयांचे कर्ज ऊस लागवड ‘बेसल डोस’साठी घेतले होते. या रकमा शेतकऱ्यांना धनादेशाने किंवा त्यांच्या थेट खात्यावर जमा करण्याचे बंधनही बँकेने घातले होते. या रकमेचे वाटप सभासदांना केले नाही, त्याची माहितीही शेतकरी किंवा सभासदांना दिली नाही. याकाळात राधाकृष्ण विखे राज्याच्या मंत्रीमंडळात मंत्री व कारखान्याचे संचालक होते". अशी माहिती केरूनाथ पाटील यांनी दिली.

"२००९ साली महाराष्ट्र सरकारकडून कृषी कर्जमाफी योजना आणली. ही योजना कृषी संबंधातील कोणत्याही संस्था किंवा सोसायट्यांना लागू नव्हती. तरीही विखे कारखान्याने दोन्ही बँकांना शासनाकडे कर्जमाफीचा प्रस्ताव करण्यास भाग पाडले. या प्रस्तावात शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्याची यादीही बँकांनी प्रस्तावात सादर केली."

"मात्र राज्य सरकारच्या लेखापरीक्षणात लाभ देण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांचे बँक स्टेटमेंट उपलब्ध नसल्याचे विभागीय निबंधकांनी (सहकारी संस्था) यांनी नमूद केले. बँकांनी सादर केलेले प्रस्ताव कर्जमाफी योजनेच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे ९ कोटीची रक्कम ६ टक्के व्याजासह वसुलीचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते". अशी माहिती केरूनाथ पाटील यांनी दिली.