Bhumi Adhigrahan Kayda: सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याज १५ टक्क्यांवरून आठ ते नऊ टक्क्यांवर आणण्याचे विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. हे विधेयक मांडण्यास मंगळवारी (ता. १५) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अधिक दराने व्याज दिल्याने सरकारच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याने प्रकल्प खर्चातही वाढ होत असल्याचे कारण देत हे विधेयक आणण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने सरसकट एकच व्याजदर देण्यासाठी बँकांच्या व्याजदरापेक्षा एक टक्क्याने जास्त व्याज देत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विविध सार्वजनिक, शासकीय, निमशासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार भरपाई देण्यात येते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जमीन मालकांना चांगला मोबदला आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना होत असल्याने विरोधाचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे.

या अधिनियमात जमीन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास कलम ३०(३) अनुसार १२ टक्के आणि कलम ७२ आणि कलम ८० अनुसार नऊ टक्के आणि १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडून प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात वाढ होत असल्याचे निर्णयात म्हटले आहे.

या व्याजदरात बदल करून भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास त्या रकमेवर सरसकट एकाच दराने व्याज देण्यात येईल. हा दर बँकासाठीच्या व्याज दराहून एक टक्के अधिक असेल. थकित मोबदल्यावर या दराने दरसाल दर शेकडा प्रमाणे व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याबाबत विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल.

बँकांचे व्याजदर साडेसहा ते आठ टक्क्यांपर्यंत

रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणात बदल करत सलग दोन वेळा रेपो दरात अनुक्रमे पाव टक्क्यांची कपात केली आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याज कमी झाले आहे. त्यानंतर काही बँकांनी ठेवींवरील व्याजही कमी केले आहे. सध्या गृहकर्जाचा दर ८.१५ टक्क्यांपासून साडेनऊ टक्क्यापर्यंत आहे. तर ठेवींवर व्याजदर साडेसहा टक्क्यांपासून साडेसात टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यापेक्षा एक टक्का म्हणजे साडेसात ते साडेआठ टक्क्यांपर्यंतच विलंबावरील व्याज मिळणार आहे.