Agri business : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवण्याच्या उद्देशाने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या योजनेतून शेतकऱ्यांना कंपनी स्थापन करून उद्योग उभारणीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी कृषी विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जागतिक बँक अर्थसहाय्यित स्व.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) चा जागतिक बँकेचे अधिकारी तसेच राज्य कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा घेतला. यावेळी 'स्मार्ट' अंतर्गत जिल्हानिहाय निवड करण्यात येणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPO) संख्येची मर्यादा मराठवाडा व विदर्भासाठी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पिकांची उत्पादकता आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवून, कृषी प्रक्रिया उद्याेगांना चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.

या बैठकीत कोल्ड स्टोरेज उभारणीच्या खर्चाच्या रक्कमेत प्रति टन १२ हजार ५०० वरुन १७ हजार ५०० प्रतिटन इतकी वाढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर ३ हजार मे.टन किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या कोल्ड स्टोरेजेसला शासनाच्या इतर सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी लिंक करून वीज पुरवठ्यावरील होणारा खर्च कमी करता येईल.

महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादन कंपन्यांकडून सोयाबीन, कापूस, हळद यांसारख्या प्रक्रिया उद्योगास अधिक प्रोत्साहन व उत्पादन देण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या नामांकित कंपन्यांशी तसेच मार्केटिंग करणाऱ्या प्रसिद्ध कंपन्यांशी बोलणी करून त्यांचा सहभाग व मदत घेतल्यास शेतकऱ्यांचा अधिक फायदा होऊ शकतो, याबाबत वर्ल्ड बँक, 'मित्रा' व कृषी विभागास बैठका घेऊन निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शेती उत्पादक कंपन्या/समुदाय आधारित संस्थांना आगामी चाऱ्याचे संकट लक्षात घेत मुरघास उत्पादनासाठी 'स्मार्ट' अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशाही सूचना केल्या आहेत. या बैठकीस जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आदर्श कुमार, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, 'मित्रा'चे मुख्याधिकारी प्रवीण परदेशी, स्मार्टचे कार्यकारी संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर आदी उपस्थित होते.