Solapur News : टाकळी सिकंदर (ता. मोहोळ) येथील भीमा सहकारी साखर कारखाना ‘मल्टिस्टेट’ करताना कारखान्यावरील कर्ज न भरता तसेच सभासदांचे बहुमत नसताना, सभासदाच्या विरोधात हा निर्णय घेतला असून, हा निर्णय रद्द करावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती अॅड. महादेव चौधरी यांनी दिली. या संदर्भातील पुढील सुनावणी आता २५ जून रोजी होणार आहे.

भीमा सहकारी साखर कारखाना ‘मल्टिस्टेट’च्या पार्श्वभूमीवर सभासदांच्या वतीने ॲड. चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या बाबतची सुनावणी नुकतीच पार पडली. याबाबत अधिक माहिती अशी की, कोणताही कारखाना वा संस्था ‘मल्टिस्टेट’ करण्यासाठी शासनाने २०१४ मध्ये १ ते ११ मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत.

मात्र भीमा कारखाना मल्टिस्टेट करतेवेळी यातील एकाही अटीची व शर्तीची पूर्तता केलेली नाही. हा निर्णय बहुमताने होणे आवश्यक होते, मात्र या बाबतची सभासदांची कोणती ही बैठक पार पडलेली नाही. कारखान्यावरील कर्ज हे पूर्ण भरलेले असणे गरजेचे होते, मात्र कारखान्यावर कोट्यावधीचे कर्ज आहे.

त्यामुळे हा निर्णय सभासदांच्या विरोधात असून, हे ‘मल्टिस्टेट’ रूपांतर मूलभूत तत्त्वाला विरोध करून झाले आहे. त्यामुळे सभासद हिताच्या व सहकार चळवळीच्या विरोधात घेतलेला हा निर्णय रद्दबातल होणे आवश्यक असल्याचे म्हणणे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत चौधरी यांनी नमुद केले आहे. यावर सुनावणी झाली, पण कोणताच निर्णय झाला नाही, आता पुढील सुनावणी २५ जूनरोजी होणार आहे.