Pune News : राज्याचा महानंद दुध महासंघ हा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे हस्तांतरित केला जात आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. यावरून, 'हा निर्णय म्हणजे सरकारला ‘महानंद’ वाचवता आला नाही, हेच सिद्ध झाल्याची अशी टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले आणि डॉ. अशोक ढवळे यांनी केली आहे. तसेच गुजरातच्या ‘अमुल’साठी महाराष्ट्रात पायघड्या घातल्या जात आहेत. गुजरातच्या व केंद्राच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकार असे निर्णय घेत असल्याचेही नवले यांनी म्हटलं आहे.

पुढे नवले म्हणाले, 'विविध राज्यांनी त्यांचे स्थानिक सहकारी ब्रँड विकसित करत दुध उत्पादकांचे हितरक्षण केले. कर्नाटक सरकारने ‘नंदिनी’, तामिळनाडू सरकारने ‘अविन’ व केरळ सरकारने ‘मिल्मा’ असे सहकारी ब्रँड निर्माण केलेत. त्यांनी राज्यातील शेतकरी व सहकारी शिखर संस्था वाचविण्यासाठी अनुदान आणि पाठबळ दिले'. 'आपल्या राज्यातील महानंद दुध महासंघ निर्मिती मागे शेतकऱ्यांच्या दुधाला चांगला भाव मिळावा असा हेतू होता. मात्र हे सरकार ‘महानंद ’ वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ‘अमूल’ला मोकळे रान करून देत असल्याचे नवले यांनी म्हटलं आहे.

पुढे नवले म्हणाले,'महानंदचे हस्तांतरण हे गुजरात येथील एन.डी.डी.बी.कडे केले जात आहे. जे ‘अमूल’च्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या ‘आणंद’ परिसरात आहे. तर एन.डी.डी.बी.च्या कारभारावर ‘अमूल’चा हस्तक्षेप व प्रभाव आहे'. तसेच 'गुजरातच्या राज्यकर्त्यांना ‘एक देश एक ब्रँड’ अशा रणनीती अंतर्गत ‘अमूल’ देशभर न्यायचा आहे.

'त्यांना अमूलच्या माध्यमातून दुग्ध क्षेत्रात एकाधिकारशाही व मक्तेदारी आणायची आहे. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न कर्नाटकात फसला. कर्नाटकमध्ये नंदिनीला आव्हान निर्माण करणाऱ्या या लोकांना कर्नाटकात राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रतिकार केल्याचे'ही नवले यांनी म्हटलं आहे.

‘अविन’ला संपविण्याचा डाव

तामिळनाडूमध्येही ‘अविन’ला संपविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांच्या सरकारने केंद्र सरकारलाच यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले. अमूलचे अतिक्रमण रोखले व आपले स्थानिक सहकारी संस्था व ब्रँड वाचविला. पण आपल्या राज्यात उलटी गंगा वाहताना दिसत आहे. अमूलाचा प्रभाव असणाऱ्या एन.डी.डी.बी.कडे महानंद दिला जात आहे. ज्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्राची ओळखच राहणार नाही, महानंद, महाराष्ट्राचा ब्रँड राहणार नाही.

शवपेटीवर अखेरचा खिळा

महाराष्ट्रात सहकारी संस्थाचे जाळे आहे. येथे सहकारी संस्था आहेत. मात्र सरकारच्या अशा या निर्णयामुळे एकमात्र असणाऱ्या दुध महासंघावर देखील गदा येईल. महानंद नाव असेल पण तो फक्त गुजरातच्या उपयोगी पडेल. तो अमूलचा दुय्यम भागीदार असेल.

बदला घेतला जातोय

याच्याआधी देखील मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र संयुक्त महाराष्ट्राच्या दैदिप्यमान संघर्षामुळेच तसे झाले नाही. मुंबई गुजरातला मिळाली नाही. याचा बदला आता घेतला जात आहे. अनेक उद्योग हे गुजरातला नेले जात आहेत. याचीच पुढची कडी ही महानंदचे हस्तांतरण आहे.

किसान सभेची मागणी

राज्याचा ब्रँड हा गुजरातला दिला जातोय ही शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा याचा विचार करावा. महानंदचे हस्तांतर करू नये. महानंद वाचविण्यासह सहकाराला मजबुती देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा करत आहे.