ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Winter Session 2023: राज्यात जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचारी पुन्हा आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्याकडून संपाची हाक देण्यात आली आहे. नुकताच या विषयी स्थापन समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर चर्चा करून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या विषयावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी (ता.१२) विधान परिषदेत या विषयावरील चर्चेत दिले.

विधान परिषदेचे सदस्य विक्रम काळे यांनी या विषयावर उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना अजित पवार बोलत होते. अजित पवार यांच्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या मुद्द्यावर भूमिका मांडली ते म्हणाले, ‘‘जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर सरकारने समिती स्थापन केली. सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव, बक्षी यांची ही समिती होती.

या समितीचा अहवाल नुकताच आला. मुख्य सचिवस्तरावर हा अहवाल आहे. त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर निर्णय घेऊ. सरकार म्हणून संघटनांशी चर्चा करू. विशेष म्हणजे बहुतांश कर्मचारी २०३२ नंतरच सेवानिवृत्त होणार आहेत, तोपर्यंत बराच कालावधी असल्याने जुन्या पेन्शनबाबत निर्णय घेण्यासही आपल्याकडे वेळ आहे.

राज्य सरकारने इतर काही राज्यांनी पेन्शनबाबत काय भूमिका घेतली याचा अभ्यास करण्यासाठी कागदपत्रे मागितली होती. परंतु ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. सरकारी कर्मचारी पेन्शनसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाणार असतील तर त्याचा राजकीय व्यक्‍तींना काहीच फरक पडत नाही; संपाचा त्रास होतो तो केवळ सामान्यांना परिणामी संपावर जाऊ नये, अशी आमची इच्छा असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय
सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. केंद्र सरकार वेगळा विचार करत आहे तोदेखील ग्राह्य धरला जाईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शनवर निर्णय होईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.