IT Raid On BBC Media ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (British Broadcasting Corporation) (बीबीसी) दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाने (Income Tax Department Raid) छापेमारी केल्यानंतर भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याच्या चर्चांना जगभर ऊत आला आहे.

या छापेमारीचा संबंध ‘बीबीसी’ने (BBC) १७ आणि २४ जानेवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या वृत्तपटाशी जोडून ती आकसपूर्ण असल्याचा आरोप झाला.

२००२मध्ये गुजरातमधील दंगल (Gujarat Riot) आणि नरसंहार यावर ‘द मोदी क्वेश्‍चन’ (The Modi Question) हा वृत्तपट तत्कालीन गुजरात सरकार आणि विशेषत: तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारा आहे.

आता प्रश्‍न असा निर्माण होतो, की छापेमारी आकसपूर्ण असेल तर तब्बल २१ वर्षांनंतर गुजरात दंगलीवर ‘बीबीसी’ नव्याने काय दाखवू इच्छित होती? ते आणण्यामागे त्यांचा हेतू शुद्ध होता असे म्हणता येईल का? गुजरात दंगलीला जबाबदार असल्याचे मोदींनी आधीच नाकारले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेही तपास पथकाने पुरेसा पुरावा सादर न केल्याचा ठपका ठेवत मोदींवर आरोप होऊ नयेत, असा निर्वाळाही दिला आहे. अशाही स्थितीत ‘बीबीसी’ने स्वच्छ, शुद्ध आणि शोध पत्रकारितेचा दावा करत या विषयावर पुन्हा खोदकाम केले. आंतरराष्ट्रीय कटाचा हा भाग असल्याचा आरोप भाजपकडून होत आहे.

प्रतिमाभंजन अन् माध्यम स्वातंत्र्य

‘बीबीसी’ कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडण्याआधीच जगातील काही माध्यमांनी गुजरात दंगलीच्या कटूस्मृती जागवत मोदींच्या प्रतिमेला डागाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. श्रीमंतांच्या यादीत जशी गौतम अदानी यांनी जगात मुसंडी मारली तेवढ्याच जलद गतीने जगातील बलाढ्य नेता म्हणून मोदींची ओळख बनल्याचे सांगितले जाते.

कदाचित याला खो घालण्यासाठी ‘बीबीसी’च्या माध्यमातून प्रयत्न झाले असावेत. काहींनी यावर रकानेच्या रकाने लिहिले. १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’च्या संपादकीय मंडळाने ‘इंडियाज प्राऊड ट्रॅडिशन ऑफ अ फ्री प्रेस इज अ‍ॅट रिस्क’ असा यावर दीर्घ लेख प्रकाशित केला.

एकाधिकारशाहीमुळे भारतात स्वतंत्र माध्यमांना भय दाखविण्याचा प्रकार होत असल्याचे नोंदविताना त्यांनी बीबीसीच्या ‘द मोदी क्वेश्‍चन’वरील कारवाईचा दाखला दिला. यासाठी मोदी सरकारने आणीबाणीतील कायद्याचा वापर केल्याची टीका केली.

माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्यांच्या कळपात पंतप्रधान मोदी सहभागी झाल्याचा घणाघात करताना जगात सर्वांत मोठी लोकशाही असलेले भारताचे गौरवास्पद स्थान डळमळीत होत असल्याचे भाष्य त्यांनी केले.

‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ इथेच थांबत नाही, तर मोदी सत्तेत आल्यापासून सरकार विरोधी बातम्या दिल्यामुळे पत्रकारांनी नोकऱ्या आणि जीवही धोक्यात घातले. हा प्रकार सातत्याने वाढत असून, पत्रकारांच्या मृत्यूचा उलगडा न झाल्याची संख्या नोंदविणाऱ्या ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’च्या जागतिक इम्प्युनिटी निर्देशांकात भारताचा क्रमांक अकरावा आहे.

तर माध्यमांच्या स्वातंत्र्यामध्ये सीमाहीन पत्रकार संघटनेने (बीजेओ) जाहीर केलेल्या २०२२च्या अहवालात जगभरातील १८० देशांच्या यादीत भारताला दीडशेव्या क्रमांकावर ठेवले आहे.

माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावावर ख्यातनाम माध्यमांकडून असे लेख प्रसृत करून देशाचे वाभाडे काढले जात असतील तर सरकारने पारदर्शकता ठेवत देशासमोर वास्तव मांडणे क्रमप्राप्त ठरते.

‘बीबीसी’च्या वृत्तपटाला मोदी सरकारने इतके गांभीर्याने घेणे गरजेचे होते का? आधी बंदी घालणे आणि नंतर त्यांच्या कार्यालयावर प्राप्तिकराचे छापे मारणे ही बाब म्हणजे आपल्याच हाताने जखमेवरची खपली काढण्याचा प्रकार झाला. विरोधकही हाती कोलित मिळाल्याप्रमाणे हा विषय लावून धरत आहेत.

‘बीबीसी’ची विश्‍वासार्हता!

निवडणुकांचा हंगाम बघता ‘बीबीसी’च्या वृत्तपटामागे विरोधक असल्याचे भाजपला वाटणे स्वाभाविक आहे. प्रचंड संतापलेल्या भाजपने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनचे ‘भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन’ असे नामांतर केले. जेव्हा की भारतीय माध्यमांपेक्षा मोदींचे प्रेम याच ‘बीबीसी’वर अधिक आहे.

पंतप्रधान व्हायच्या आधी त्यांनी ‘बीबीसी’ला डोक्यावर घेतल्याचे व्हिडिओ सगळीकडे प्रसारित होत आहेत. त्यात मोदी म्हणतात, ‘आकाशवाणी, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रापेक्षाही लोकांचा विश्‍वास ‘बीबीसी’च्या बातम्यांवर आहे.

अशी विश्‍वासार्हता कमवावी लागते’. दोन दशकांपूर्वीच्या घटनेला दिलेल्या उजाळ्यामुळे ‘बीबीसी’ने विश्‍वासार्हता गमावली असे म्हणायचे का? ‘बीबीसी’वर भारतात बंदी आणण्याचीही मागणी होत आहे.

सरकार आणि भाजप असहिष्णू असल्याची टीकाही होत आहे. १८ एप्रिल २०१८ रोजी पंतप्रधान कार्यालयाने मोदींच्या नावे ट्विट केले, ‘सरकारवर टीका व्हायलाच पाहिजे, टीका लोकशाही मजबूत करते’. मोदींच्या या सांगण्याला काही अर्थ उरतो का? ‘बीबीसी’ने त्यांच्या सरकारवर टीका करून दाखवावी, असे भाजपकडून आव्हान देण्यात आले.

‘बीबीसी’ची सुरूवात १८ ऑक्टोबर १९२२ रोजी झाली. या संस्थेला शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. त्यांनी स्वत:च्या सरकारलाही सोडले नाही. विन्स्टन चर्चिल यांच्यामुळे भारताला काय भोगावे लागले यावर भाष्य करणारा ‘चर्चिल लिगसी स्टील पेनफुल फॉर इंडियन्स’ हा वृत्तांत दोन वर्षांपूर्वी ‘बीबीसी’ने जगासमोर आणला.

‘विन्स्टन चर्चिल : हिरो ऑर व्हिलन?’ या व्हिडिओद्वारे ‘बीबीसी’ चर्चिलना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करते. इतकेच कशाला ब्रिटिश सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणेवरही प्रश्‍न उभे करीत सरकारला घेरायला मागे नसते.

जगभरात ५० कोटी लोक ‘बीबीसी’ पाहतात. भारतातील आकडा साडेसहा कोटींच्या घरात आहे. वृत्तपटामुळे जळफळाट झाल्यानेच प्राप्तिकर छापे मारण्यात आले आहेत असा एकसुरी आवाज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून उठत आहे, तोही लक्षात घेतला पाहिजे.

‘बीबीसी’वर वित्तीय अनियमिततेचे कारण पुढे करून तीन दिवस छापेमारी सुरू होती. त्याला ‘सर्वे’ असे गोंडस नाव देण्यात आले. परंतु हे करताना ‘बीबीसी’च्या कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप ताब्यात घेतले. पत्रकारांना काम करू दिले नाही.

गेल्या दोन वर्षांत ‘बीबीसी’ला सहा वेळा प्राप्तिकराच्या नोटिशी पाठविल्याचे सांगण्यात येते. प्राप्तिकर कायद्यानुसार तपास अधिकारी कोणतीही वस्तू जप्त करू शकत नाही. परंतु इथे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.

वादग्रस्त वृत्तपटानंतर छाप्याचा मुहूर्त केंद्र सरकारला संदिग्धतेच्या घेऱ्यात ठेवणारा आहे. ‘बीबीसी’ त्यांच्या सरकारच्या पैशांवर चालते. मागच्या वर्षी ‘बीबीसी’च्या परवाना शुल्काबाबत त्यांच्या संसदेत चर्चा झाली.

त्यांना सहा वर्षांसाठी, मार्च २०२८पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सोबतच १७१.८ कोटी पौंडांची तरतूद केली. तत्पूर्वी ८६ टक्के करदात्यांनी ‘बीबीसी’वर विश्वास दर्शवला. अलीकडेच ब्रिटनच्या संसदेत ‘बीबीसी’च्या ‘द मोदी क्वेश्चन’बाबत चर्चा झाली.

ब्रिटिश खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी मोदींवरील वृत्तपट लज्जास्पद असल्याचे सांगत ‘बीबीसी’च्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधान मोदींचा बचाव केला.

सोबतच मी संपादकीय अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगून माध्यमांचे स्वातंत्र्यही अबाधित ठेवले. टीका स्वीकारण्याची मानसिकता राजकीय नेत्यांमध्ये, सरकारमध्ये असावी. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन भारतातही व्हावे, ही अपेक्षा.