Pune News: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नसल्याचा खुलासा राज्य शासनाने उशिरा केल्यामुळे ४० हजार कोटींच्या पीककर्ज वसुलीबाबत बॅंकांना अद्याप साशंकता वाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा जाहीरनामा भाजपने १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर राज्यात महायुतीची निर्विवाद सत्ता आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करणे जवळपास बंद केले होते. परंतु सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्जमाफीबाबत महायुतीने काहीही हालचाली केल्या नाहीत.

त्यामुळे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी अटकळ होती. तीन मार्चला सुरू झालेले अधिवेशन २६ मार्चला समाप्त झाले. कर्जमाफीच्या अपेक्षेमुळे मार्चमध्येही शेतकऱ्यांनी परतफेडीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे ‘मार्चएण्ड’च्या कर्जवसुलीच्या नियोजनात असलेल्या बॅंकांची निराशा झाली. यानंतर अचानक २८ मार्चला राज्य शासनाने कर्जमाफी मिळणार नसल्याची घोषणा केली.

परतफेडीच्या आवाहनाला प्रतिसाद

बॅंकिंग क्षेत्रातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की राज्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकांमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीची आश्‍वासने दिली होती. त्यामुळे बँकांची कर्जवसुली थांबली होती. एरवी शेतकऱ्यांकडे परतफेडीसाठी बॅंकांच्या वसुली यंत्रणा पाठपुरावा करीत असतात.

मात्र राजकीय गोंधळामुळे या यंत्रणा वर्षभर स्वस्थ होत्या. सुदैवाने आर्थिक वर्ष संपण्याच्या केवळ तीन दिवस आधी का होईना, पण राज्य शासनाने कर्जमाफी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. हा खुलासा दोन महिने आधीच झाला असता तर ‘मार्चएण्ड’पर्यंत बॅंकांची चांगली वसुली झाली असती. अर्थात, कर्ज परतफेडीची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंत आहे. त्यामुळे अद्याप दोन महिने बाकी असल्याने कर्जवसुली होईल.

तरीदेखील वसुली तरी यंदा अपेक्षित होण्याबाबत साशंकता आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील एका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या कार्यकारी संचालकाने सांगितले, की राज्य शासनाने कर्जमाफी नसल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे वसुलीस वेग मिळू शकतो. तर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना यंदा कर्जमाफीची अपेक्षा होती. त्यामुळे काही प्रमाणात परतफेड थांबली होती.

परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परतफेडीचे आव्हान केल्यानंतर शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळू लागला आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे.’
दरम्यान, सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले, की राज्यातील सहकारी व राष्ट्रीय बॅंकांनी गेल्या खरिपात शेतकऱ्यांना ४० हजार कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. या कर्जाच्या वसुलीचे आव्हान सर्व बॅंकांसमोर आहे. कर्जमाफीचा संभ्रम संपुष्टात आल्यामुळे थकित कर्जाच्या वसुलीला वेग आला आहे. जूनअखेर चांगली वसुली होईल, असे वाटते.