Mumbai News : राज्यातील शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तींच्या पंपांपर्यंत पूर्ण वीजबिल माफी योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. मात्र, या योजनेचा तीन वर्षांनी आढावा घेऊन ती पुढे राबविण्यात येणार आहे.

या बाबत शासन आदेश काढला असून महावितरण कंपनीला मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी राज्य सरकार १४ हजार ७६० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती करणार आहे. राज्यात सध्या ४७.४१ लाख कृषिपंप ग्राहक असून या ग्राहकांपैकी १६ टक्के ग्राहकांकडून ३० टक्के ऊर्जेचा वापर केला जातो. सध्या कृषी पंपांसाठी राज्यात ३९ हजार, २४६ दशलक्ष युनिट विजेचा वार्षिक वापर होतो असे महावितरणचे म्हणणे आहे.

सध्या शेतकऱ्यांना चक्राकार म्हणजे रात्री १० आणि दिवसा आठ ते सात वीज दिली जाते. मात्र, या शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. यासाठी मागेल त्याला सौर पंप योजनाही राबविण्यात येत आहे. सौर उर्जीकरणासाठी राज्यात पुरेशी जमीन उपलब्ध असल्याची माहितीही ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेच्या उत्तरात दिली होती.

तसेच ही योजना पुढील तीन वर्षांत पूर्णत्वाला आल्यास शेतकऱ्याला दिवसा वीज देणे शक्य असल्याचे सांगितले होते. ही वीज शेतकऱ्यांना मोफत असेल असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत विजेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी वार्षिक १४ हजार ७६० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतचा शेतीपंपांसाठी भार मंजूर करण्यात आला आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्य सरकार दरवर्षी शेतीपंपांसाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिल्यापोटी ६९८५ कोटी रुपये देते. तरी आता वीजबिल सवलतीपोटी ७,७७५ कोटी रुपये असे १४ हजार ७६० कोटी रुपये आगाऊ स्वरूपात देणार आहे.