Agribusiness Maharashtra : महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क अर्थात मॅग्नेट प्रकल्पसाठी प्रलंबित १०४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी (ता.२६) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने मॅग्नेट प्रकल्पासाठी सहा वर्षांसाठी २ हजार ६०० कोटींचा निधीची तरतुदी केलेली आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात २०२० मध्ये करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा वर्षात हा निधी खर्च करणं अपेक्षित आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात २६० कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आला. यापैकी १०४ कोटी रुपयांच्या निधीस राज्य सरकारने अखेर मान्यता दिली आहे.

आशियाई विकास बँकच्या आर्थिक सहाय्याने महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प राबवला जातो. या प्रकल्पात राज्यात उत्पादित डाळिंब, केळी, संत्री, मोसंबी, सीताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची, आंबा, काजू, पडवळ आणि फुलपीक या १५ पिकांचा समावेश आहे.

या पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करणे, मूल्यसाखळीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे, फळ व भाजीपाला काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे, साठवणूक क्षमता, मूल्यवृद्धी, वितरणक्षमता, शेतकरी उत्पादक संस्था सहभाग आणि महिला दुर्बल घटकांचा सहभाग वाढवणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि मूल्य साखळीला चालना देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्प राबवला आहे. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जाते.