Irrigation Fund Allocation : मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या रखडलेल्या निधी वितरणास राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा लाभ वितरित करण्यासाठी १४४ कोटी रुपयांच्या निधीला शुक्रवारी (ता.१४) मंजूर दिली आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा देण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना २०२१ पासून राबवली जाते. या योजनेसाठी २०२४-२५ मध्ये अर्थ विभागाने ४०० कोटी रुपयांची मंजूरी दिली होती.

सदर मंजूरी सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदानासाठी देण्यात आली होती. त्यामध्ये ३०० कोटी पूरक अनुदान घटकासाठी तर १०० कोटी वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु या निधी वितरित करण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडून पडले.

राज्य सरकार रखडून पडलेल्या आणि कृषी आयुक्तालयाकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार १४४ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. या योजनेतून लाभार्थी म्हणून निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर महा डीबीटीच्या प्रणालीवरून बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याचं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राज्य सरकारकडून राबवली जाते. शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत ठिबक, तुषार सिंचनाची खरेदी करतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभ जमा करण्यासाठी विलंब केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन मोर्चा करत राज्य सरकारविरुद्ध संताप व्यक्त केला.