Yavatmal News : जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना पीकविम्याची तोकडी भरपाई मिळाली. याकडे कृषी विभागाकडून देखील सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यावरुनच कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांचे धोरण शेतकरी हिताचे नसल्याचा आरोप माजी आमदार व शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हा प्रमुख विश्‍वास नांदेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

जिल्ह्यात विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातून शेतकरी, शासन हिस्सा मिळून मोठी रक्‍कम विमा कंपनीच्या घशात गेली. संततधार पाऊस, अतिवृष्टीचा फटका बसत पिकाचे नुकसान झाले. अशावेळी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळणे अपेक्षित असताना ती अवघी २ ते ४४ रुपये इतकी देण्यात आली.

वणी तालुक्‍यातील २१ हजार १४१ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. त्यापैकी केवळ ३५०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्‍कम जमा झाली. त्यातील काही शेतकऱ्यांना केवळ १०० रुपये मिळाले आहेत. नुकसानीचे सर्व्हेक्षण तोंड पाहून ज्या ९३ युवकांनी केले, तेच संशयास्पद आहे.

सर्व्हेक्षण अहवालावर कृषी विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही. त्यावरूनच कृषी विभागाला अंधारात ठेवत हे काम झाले. त्यामुळे हे सर्व्हेक्षण विश्‍वासार्ह कसे, असा प्रश्‍नही नांदेकर यांनी उपस्थित केला. वणी तालुक्‍यात १८ हजार ३४१ शेतकरी विमा लाभापासून वंचित आहेत.

नुकसानीचे नव्याने सर्व्हेक्षण करण्यासाठी आता शेतात पिकच नाही, तर पुन्हा सर्व्हेक्षण होणार कसे? त्यावरूनच विमा कंपन्या जगाव्या यासाठी पीकविमा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याच्या प्रकाराला दुजोरा मिळतो, असाही आरोप त्यांनी केला.

शासनाने तत्काळ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत कंपन्यांना आदेश द्यावे, अन्यथा शिवसेना स्टाइल आंदोलन करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला. पत्रकार परिषदेला प्रसाद ठाकरे, चंद्रकांत घुगूल, गणपत लेडांगे, महेश चौधरी, सीमा आवारी उपस्थित होते.