Solapur News : मोहोळ तालुक्यातील वादग्रस्त ठरलेले अनगरचे अप्पर तहसील कार्यालय अखेर रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २५) काढले आहेत. अवघ्या सहा महिन्यांतच हे कार्यालय गुंडाळण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून मोहोळमध्ये सुरू असलेल्या वादंगावर, चर्चेवर यामुळे पडदा पडला आहे.

मोहोळमध्ये आवश्यकता नसतानाही मोहोळपासून अवघ्या १०-१५ किलोमीटरवर अनगर येथे मागच्या वर्षी नव्याने अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली होती. पण कोणाचीही मागणी नसताना आणि नागरिकांच्या सोईचा विचार न करता, हे कार्यालय थाटण्यात आले होते. विशेष म्हणजे नागरिकांचा विरोध होत असतानाही २४ जुलै २०२४ रोजी या कार्यालयाचे उद्‌घाटन करण्यात आले.

या कार्यालयाला नरखेड, आष्टी आणि पेनूर हे तीन सर्कल जोडण्यात आले होते. पण अनगर आणि या सर्व सर्कलचा विचार करता, ते अत्यंत गैरसोईचे होते. वास्तविक या सर्कलमधील लोकांना मोहोळ हे सोईचे आणि शहराचे मुख्य ठिकाण असताना, अनगरकडे त्याअंतर्गत येणारी गावे जोडण्यात आल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत होता.

विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा मोठा परिणाम झाला. पण तरीही सरकार मागे हटायला तयार नव्हते. मोहोळ शहरातील व्यापाऱ्यांनीही यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. मोहोळच्या वकील संघटनेने आणि शिवसेनेचे सोमेश क्षीरसागर यांनी हे कार्यालय रद्द करण्यासंबंधी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारीला हे कार्यालय रद्दचा आदेश दिला. त्यावर आता शासनाने आदेश काढला आहे.

...अन् आमदारकी गेली

अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाचा विषय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजन पाटील यांनी अगदी प्रतिष्ठेचा केला होता. त्यांच्याच प्रयत्नामुळे हे कार्यालय इथे झाले. गेली अनेक वर्षे माजी आमदार पाटील यांचे वर्चस्व मोहोळ मतदार संघावर राहिले आहे. पण या कार्यालयाला होणारा सर्वपक्षीय आणि सामान्य नागरिकांचा विरोध त्यांनी झुगारून हे कार्यालय इथे आणलेच. सत्तेच्या जोरावर आपण हे करू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले.

पण ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय आल्याने, सामान्य नागरिकांसह व्यापारीवर्गाचा त्याला मोठा विरोध झाला. शिवाय त्यात सर्वपक्षीयांनी यासाठी मोठी एकजूट केली. त्यामुळे माजी आमदार पाटील यांचे समर्थक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मावळते आमदार यशवंत माने यांना विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) राजु खरे यांच्याकडून पराभव पत्कारावा लागला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. केवळ या कार्यालयामुळेच माने यांची आमदारकी गेली, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही.